जग्गा वर्गीकरणमा स्थानीय तहको आलटाल,कारबाहीको साटो सरकार म्याद थप्नै व्यस्त

देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । आफ्नो पालिकाको विकास निर्माणदेखि कर उठाउने, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण स्थानीय तहले गर्नसक्छन् । यसैबीच ०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई एउटा थप काम दिने निर्णय गर्यो ।

त्यो थियो–जग्गा वर्गीकरण । आफ्नो पालिकाभित्र रहेका जमिनलाई खेतीयोग्य, आवासीय, औद्योगिकरणलगायत दश क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी पठाउन भूमि मन्त्रालयले ०७९ जेठ २७ गते देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

त्यसको म्याद मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको थियो । परिपत्रमा चार आना दुई दाममुनि कित्ताकाट नहुने र खेतीयोग्य जमिनमा संरचना निर्माण गराउन नपाइने भनिएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठ थिइन् ।

भूमिमन्त्री श्रेष्ठले लगेको प्रस्तावकै आधारमा क्याबिनेटले उक्त निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, मंसिरभित्र जग्गा वर्गीकरण सकिएन । केही स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरे। ०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । चुनावबाट पहिलो पार्टी कांग्रेस बनेपछि तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

प्रचण्ड सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद थप्ने निर्णय गर्यो । सँगै चार आनामुनि पनि जग्गा कित्ताकाट हुने, खेतीयोग्य जमिन वा सानो बाटो भएपनि प्लटिङ गर्न पाइने निर्णय गरियो । प्रचण्डपछि गठित केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद थप्दै लग्यो । कार्की सरकारले थपेको म्यादअनुसार यही असार मसान्तभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल गरिरहेका छन् । ४९ महिना बितिसक्दासमेत हालसम्म जम्मा तीन सय ३८ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । कतिपय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा ४७ स्थानीय तहले अझै काम शुरु नै गरेका छैनन् । यता, जग्गा वर्गीकरणमा अधिकांश स्थानीय तहले जालझेल गरेका छन् ।

भूमाफियासँग मिलेर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत आवास वा औद्योगिकरणमा राखेका छन् । कृषिमात्र गर्न पाइने जमिन रोपनीको पाँच–दश हजारमा समेत नबिक्ने भएपछि आवासमा राखिएको छ। आवासमा राखेपछि त एकातिर महँगो मूल्य पनि आउने, अर्कोतिर संरचना पनि बनाउन पाइने । यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई घुस खुवाएर हुन्छ कि भनसुन गराएर खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीयमा राख्न भूमाफियाहरु सफल भएका छन् । जसका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिने चिन्ता बढेको छ ।

चार–पाँच दशकअघि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अहिलेजस्तो एउटै घर थिएनन् । माटो र ढुंगाका घर हुन्थे, पराल, झिंगटी, खरलगायतले छत छाएको हुन्थ्यो । उनीहरुको जीविकोपार्जनको एउटै उपाय खेतीपाती र पशु पालन थियो । हरेकको घरमा गाई, बाख्रा पालिएको हुन्थ्यो । हरेकको जग्गा हुन्थ्यो । कम्तीमा पाँच रोपनीदेखि सयौं रोपनीसम्म ।

त्यही जमिनमा खेतीपाती गरेर उनीहरुले वर्षभरि खान्थे । तर, अहिले उपत्यकामा गाईवस्तु देख्न मुस्किल छ । धान रोप्ने जमिन छैन, अझ भन्नुपर्दा खाली जमिन नै छैन । जोडिएर घर बनाइएको छ । यहाँ बस्ने बालबालिकालाई दुध कहाँबाट आउँछ सोधेमा जवाफ दिन्छन्–डेरीबाट। उनीहरुलाई धान, मकै, गहुँ, कोदो के हो ? कहाँ फल्छ ? भन्ने पनि थाहा छैन ।

जमिनको उपयोग घर बनाउनमात्र गरिन्छ भन्ने छाप उनीहरुको दिमागमा बसिसकेको छ । यसले भविष्यमा उनीहरुले कृषि गर्छन् भनेर सोच्नु त परको कुरा हो, उनीहरुलाई कृषि भनेकै थाहा नहुने चिन्ता बढिरहेको छ । पाँच दशकअघि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो, विदेशीलाई अनुदानमा खाद्यान्न दिइन्थ्यो । अहिले हामी नेपाली खाद्यान्नका निम्ति छिमेकीसँग झुक्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था छ ।

भारतले खाद्यान्न नदिए हामी भोकभोकै मर्नुपर्छ । यो कुरा सत्ताधारी दल रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि बताइसकेका छन् । कुनै बेला अरुलाई अनुदानमा खाद्यान्न दिने नेपाल अहिले कसरी कस्तो अवस्थामा पुग्यौं त रु जवाफ सहज छ–सरकार र भूमाफिया । भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्दै बेचे ।

सरकारले पनि राजस्व उठेको देखेर वा कमिशनको लोभमा खेतीयोग्य जमिनसमेत प्लटिङ गर्न दिनुका साथै आवाससमेत निर्माण गर्न दियो । यतिमात्र होइन, अन्न उब्जनी हुने जमिनमा बाटो बनाइयो । सरकारी कार्यालय, भवन, विद्यालय बनाइयो । मानिसहरुले पनि ठूल्ठूला घर बनाए । त्यो पनि शहर इलाकामा । गाउँका सयौं रोपनी जमिन बाँझो छोडेर मानिसहरु शहर छिरे । तीनदेखि रोपनी जमिन किनेर घर ठड्याए ।

गाउँको जमिनलाई बेवास्ता गरे । फलस्वरुप आज शहर घरले भरियो, गाउँ रित्तिएको छ । गाउँ सुनसान छ । जमिन बाँझो छन् । यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । यदि सरकारले शहरमा मात्र नभई गाउँमा पनि सेवासुविधा पुर्याएको भए र खेतीयोग्य जमिनमा बेलैमा संरचना निर्माणमा रोक लगाएको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन ।

अहिले सरकार नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक दाबी गर्छ । अनि आफ्नै नागरिकका लागि पुग्दो खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन्छ ? अरुको खाद्यान्नमा निर्भर देश पनि कृषिप्रधान हुन्छ ? यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसैको आधारमा नेपाललाई कृषिप्रधान भनिएको भनिदिनुपर्यो । असार शुरु भइसकेको छ । पहिलापहिला यो समयमा मानिसहरु बिहान ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खेतबारीमा हुन्थे।किनकि यो समयमा गरेको दुःखले वर्षभरि खान पाइन्थ्यो । तर, अहिले त मानिसहरु बसिबसि खान्छन् । घर भाडामै लगाएर कमाइन्छ। छिमेकी देशले विषादी हालेर उब्जाएको खाद्यान्न किनेर खाइन्छ। यसले एकातिर मानिस रोगी बन्दै गएका छन्, अर्कोतर्फ खाद्यान्नमा खर्बौ रकम बाहिरिरहेको छ। अब वालेन सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ। नत्र बाँझो राखिएको गाउँको जमिन राष्ट्रिकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गरिएमात्र मानिसहरु गाउँ फर्किएर खेतीपातीमा लाग्नेछन्।

Facebook Comments Box