बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्रै टुंग्याउन सर्वोच्चका परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाका मुद्दा कानुनअनुसार १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । बालवालिकाको मुद्दा छिन्न नसक्दा पुर्पक्षमा लागि अनावश्यक रूपमा बाल सुधारगृहमा राख्न थालिएपछि निश्चित समयभित्र मुद्दा टुंगाउन जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी परेको रिट निवेदनको व्याख्या गर्दै त्यस्तो फैसल गरेको हो । मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएका १७ वर्षीय बालकसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । २०७९ चैत ९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

२०७९ वैशाख ११ गते एक बालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पक्राउ गरेको थियो । ती बालकविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३१ मा बालविज्याइँ (ज्यानसम्बन्धी कसुर) मुद्दा दोलखा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

असार १ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएको थियो । संविधानको धारा २० को उपधारा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायतले मुद्दा दर्ता भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने कानूनी स्वस्था छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

Facebook Comments Box