अख्तियारले काखापाखा नगरोस्

काठमाडौ जेठ २५ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुनसुकै निकाय त्यो देशका लागि राष्ट्र्यि गहना हुन् । भ्रष्टाचार जुनजुन देशमा हुन्छ, त्यो देश कहिल्यै समुन्नत हुन सक्दैन । त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार कुनै जादुको छडीले रोक्न खोज्दैमा रोक्न सकिने अवस्था पनि होइन । अर्थात्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकमै चेतना जागरित हुनु आवश्यक छ । जुन देशमा नागरिकहरु अनुशासित, नियमको पालक, नम्र र शिष्ट छन्, त्यो देशमा भ्रष्टाचार निकै कम हुने गरेको यथार्थ हो ।
हाम्रो देशमा अर्धन्यायीक निकाय अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वास्तवमै क्रियाशिल छ । तर, यदाकदा अख्तियारका सारथी भनौं वा त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारीका क्रियाकलाप अर्थात् उनीहरुको स्वार्थपूर्ण चासोका कारण आयोगले गर्ने निर्णयमा पनि काखापाखा हुने गरेको गुनासा सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ । त्यो सम्मानीत आयोगका लागि सकरात्मक विषय हुँदैहोइन ।
झण्डै तीन दशक अघि गठीत अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग मानिन्छ । आफूलाई टाठोबाठो ठान्ने, शक्तिकै पेरीफेरीमा रमाउनेहरु पनि अख्तियारको नाम सुन्नासाथै जिरिड्ग हुने गर्छन् भने अरुको त नाम लिनै परेन । भ्रष्टाचार भइरहेको छ अथवा भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने जानकारी अख्तियारले आफैँ पाउने नभएर नागरिकबाटै त्यस्ता सूचना पाउने हो । तर, त्यसरी प्राप्त सूचना उपर समयमै अनी भेदभावरहित न्यायीक निर्णय हुन सकेन भने त्यसको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रसंग हो, भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को अधिनमा रहेको सरकारी जग्गा भाडा प्रकरणमा आयोगको मौनता । आयोगका हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई ज्यू आयोगकै ५ नम्बर महाशाखा प्रमुख भएका बेला हाल काठमाडौं फनपार्कले खेल सञ्चालन गरेको समाजकल्याण परिषद्कै जग्गा कौडीका भाउँमा लिजमा दिएको भन्दै आयोगले लामो अनुसन्धान पछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौं फनपार्क र समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारी समेत विरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा व्यापारिक दुष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण राजधानीको केन्द्रविन्दुको जग्गा भन्दै उक्त जग्गाको प्रति रोपनी न्यूनतम शुल्क ७८ हजार ५ सय १ रुपैया कायम गरेको अवस्था थियो ।
तर, आज त्यसवेलाका महाशाखा प्रमुख राई ज्यू सम्मानीत आयोगकै प्रमुख आयुक्त भइरहँदा सोही जग्गा लिजमा दिनका लागि समाजकल्याण परिषद्ले टेण्डर आह्वान गर्यो । उक्त टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा २५ रोपनी जग्गाको एकमुण्ठ न्यूनतम मुल्य ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैया प्रतिरोपनी ३२ हजार २ सय ६६ तोक्नु नै जग्गाको हकदार समाजकल्याण परिषद्ले अख्तियारलाई नै चुनौति दिनु हो । अचम्म त के भन्दा परिषद्ले गरेको अनुचित कार्य जुन अख्तियारको निर्णयको विरुद्ध थियो, त्यस बारेमा समयमै सूचना पाएर पनि मौन रहनु अख्तियारको गलत र भेदभावपूर्ण कार्य देखियो ।
होला, आयोगमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा भित्रभित्रै अनुसन्धान भइरहेको हुन सक्छ । गलत प्रक्रिया अपनाउनेहरुमाथि भविष्यमा कारवाही पनि होला । तर, परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारी अनुचित लाभको प्रलोभनमा परेर अनुचित क्रियाकलाप गरेको सूचना समयमै पाएर पनि टेण्डर रोक्ने कार्यमा विलम्व गर्नुले परिषद्का पदाधिकारी त भविष्यमा पनि कारवाहीको दायरामा तानिएलान् तर टेण्डर पारेर लगानी गर्दै जाने व्यक्ति वा फर्मले भविष्यमा अवरोधको सामना गर्नु पर्दाको अवस्था तर्फ पनि अख्तियारले समयमै ध्यान दिनु पर्ने थिएन र ?
विगतको आफ्नै निर्णयको नजिर उपर समयमै निर्णय लिन नसक्नु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठूलो कमजोरी हो । यसलाई अहिलेका लागि काखापाखायुक्त अर्थात् भेदभावपूर्ण कार्य हो किन नभन्ने ?
सुन्नमा आएअनुसार अघिल्लो हप्ता मात्र खोलीएको परिषद्को उक्त टेण्डर अमात्य इन्टरनेशनलका हरिगोपाल अमात्यले पारेका छन् । पाँच वर्षका लागि एकमुष्ठ १२ करोड ५ लाख ३३ हजार ३ सय ४७ रुपैया प्रतिस्पर्धाका क्रममा अमात्यलाई परेको छ । तर, समाजकल्याणका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त रकममा १३ प्रतिशत भ्याट रकम घटाएर सम्झौता गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । यो प्रकरण आफैँमा अनियमित हो । मिलोमतो हो । अनुचित कार्य हो । भ्रष्टाचार भएको यो भन्दा ठूलो अर्काे कुन प्रमाण चाहियो ? किनकी भाडाका लागि भनेर गरिएको बोलकबोल रकम घटाएर सम्झौता गर्ने भन्नुले नै मिलोमतोको गन्ध आउँछ । विगतमा लामो समय हाल भाडाका लागि टेण्डर आह्वान गरिएकै जग्गामा उनै हरिगोपाल अमात्यले खेल कार्य सञ्चालन गर्ने गर्थे । विगतदेखि नै समाजकल्याणका कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्दै आएका अमात्यको परिषद्का प्रायः कर्मचारी र पदाधिकारीसँग राम्रो उठबस हुनुले नै टेण्डर आह्वान गर्ने गराउने सुरसारदेखि नै मिलोमतो भइरहेको आशंकालाई बल मिल्छ । त्यसै कारण विगतमा अख्तियारले गरेको निर्णयलाई नै कुल्चेर न्य्रूनतम रकममा टेण्डर आह्वान गर्ने कार्य भएको स्वयम् परिषद्कै एक कर्मचारीले बताए ।

Facebook Comments Box