मुसहरको वनमा ब्रम्हलुट

तराई/मधेस क्षेत्रको दलित समुदायमा पनि मुसहरको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था निकै नाजुक छ। टाठाबाठाले यो समुदायको गरिबी र अशिक्षाको ‘फाइदा’ कसरी उठाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, महोत्तरीको बर्दिबास–१० स्थित खयरमाराको वन। मुसहर समुदायको उन्नतिका लागि बनाइएको वनमा टाठाबाठाको रजाइँ छ। लाखौं रकम हिनामिना छ। जसका लागि बनाइएको हो, उसलाई भने न वनको आम्दानी थाहा छ, न त खर्चको प्रयोजन नै। बाहिर आवरणमा मुसहरको उन्नति, भित्र भने टाठाबाटाको कमाउ धन्दा।तराई/मधेस क्षेत्रमा झन्डै दुई लाख जति जनसंख्या भएको मुसहर समुदायका अधिकांशसँग जमिन छैन। दुई छाक टार्न जमिन्दारको घरमा मजदुरी गर्ने यो समुदाय मुस्किलले ७ प्रतिशत मात्र साक्षर छ। त्यसको फाइदा उठाउने समूह र व्यक्तिहरू समाजमा सक्रिय छन्। उनीहरू कतिसम्म यो समुदायमाथि लुट मच्चाउँछन् भने बर्दिबासस्थित खयरमाराको वनमा भइरहेको बदमासी नै काफी छ। यो वनको वार्षिक आम्दानी ५० लाख छ। वन कार्यालय, स्थानीय तहका पदाधिकारी, गाउँका टाठाबाठा र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा वनको आम्दानी कहाँ जान्छ, मुसहरलाई थाहा हुन्न। पटकपटक उपभोक्ता समितिले वनको कोषबाट पैसा झिकेको छ। मनलाग्दी खर्च गरेको छ। वार्षिक योजना र त्यसअनुसारको बजेट नबनाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले खर्च गर्दा पनि जिल्ला डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीको ‘रहस्यमय’ मौनता छ।वडाध्यक्ष पनि वनको पैसा हिनामिनामा संलग्न छन्। कति पैसा आम्दानी हुन्छ, किन र कसले खर्च गरिरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म नपाउने मुसहर समुदायले ‘आफू ठगिएको’ समेत महसुस गर्न सक्दैन। यतिसम्म कि, आफ्नै नाममा भएको वनबाट मुसहर समुदायले काठ/दाउरा पनि पाउँदैन। बरु, उपभोक्ता समितिले बिचौलियालाई मिलेमतोमा काठदाउरा बेचबिखन गर्छ। गरिबी निवारणको रकम पनि समितिका सदस्यहरूले बाँडीचुँडी खाएका छन्। उक्त वनको आम्दानीबाट गैरसदस्यका नाममा जग्गा खरिद गरिएको छ। वृक्षरोपणको नाममा आएको लाखौं रकम हिनामिना छ। निरक्षर र सोझो मुसहर जातिका नाममा यसरी ब्रह्मलुट मच्चिँदा पनि राज्यका जिम्मेवार निकाय/संयन्त्र चुप छन। बरु, तिनै टाठाबाठासँग ‘अनुचित’ साँठगाँठमा संलग्न छन्।शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सरकारी सेवासुविधाबाट मुसहर समुदाय वञ्चित छ। गरिबी र आर्थिक विपन्नताका कारण यो समुदायले पेसा नै मजदुरी नै हो। सरकारको आरक्षणसम्वन्धी नीति २०६१ मा भूमिहीनलाई आवासका लागि तराईमा प्रतिपरिवार पाँच कट्ठा र पहाडमा चार रोपनी जग्गा दिने भनिएको थियो। तर, पनि यो समुदायले त्यसअनुसार जमिन पाउन सकेन। त्यसैकारण अधिकांश मुसहर सुकुम्बासी छन्। जमिन्दारको जमिन र ऐलानी जग्गामा झुप्रा बनाएर कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्। मुसहर तथा दलित समुदायको उन्नति, प्रगति र आर्थिक विकासका लागि सरकारी संयन्त्रदेखि विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पैसाको खोला नै बगाउने गरेका छन्। तर पनि त्यो मुसहर जातिसम्म पुग्दैन। मुसहर समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि भन्दै तारे होटेलमा गोष्ठी/ सेमिनार गर्दै बजेट सिध्याउने गरिन्छ।मुसहर समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था भने उस्तै छ। यो समुदायका बा(लबालिकामा कुपोषण व्याप्त छ। बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। संविधानले नै खाद्यान्न, शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर पनि मुसहर समुदाय वञ्चित छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले मुसहरजस्तै पछि पारिएका समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। आज त, एउटा मात्र सिंहदरबार होइन, गाउँगाउँमा सिंहदरबार छन्। एउटा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्‍याइएको छ। तर, गाउँका सिंहदरबारले पनि मुसहरको जीवनमा कुनै सकारात्मक असर पार्न सक्दैन भने कसका लागि बनाइए त यतिका सिंहदरबारहरू ? प्रश्न उठ्न सक्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट बाट

Facebook Comments Box