थलिएको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका

हरेक वर्षको जुलाई महिनाको पहिलो शनिबारका दिन विश्वभरि सहकारी दिवस मनाइन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् १९२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउन सुरु गरेको छ । यसै क्रममा सन् १९९५ बाट संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यस दिवसलाई अंगीकार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेको सात सिद्धान्तमा स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच सहयोग र समुदायप्रति चासो रहेको छ । यी माथिका सिद्धान्तभित्रका वाक्यांशलाई परिभाषा गर्ने र अर्थ लगाउने हो भने यसमा कहीँ पनि राजनीतिको गन्ध आउँदैन । यस्ता स्वच्छ, निर्मल शब्दहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा कट्टर मुस्लिम केही देश छोडेर यो परिभाषाको प्रयोग र सहकारीको सिद्धान्तभित्र संसारका सबै देशमा सहकारी संघसंस्थाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने सहकारीको जन्म बेलायतको रोचहेल अग्रदूतका २८ जनाको एउटा समूहबाट सन् १८४४ को अक्टोबर २४ का दिन भएको देखिन्छ । सो ऐनअन्तर्गत रोचहेल सामूहिक अग्रदूत समिति नै विश्वको प्रथम सहकारी संस्था हो । यसरी बेलायतमा जन्म भएर जर्मनीमा पुगेर सबैका लागि सबै भन्ने सिद्धान्तको विकास हुँदै डेनमार्क, जापान, चीन, ब्राजिल भएर भारतमा कृषि सहकारीको विकासअन्तर्गत हुँदै वि।सं।२०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । फलतः तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा वि।सं। २०१३ चैत २० गते नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा प्रवेश गरेको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भयो । त्यसरी नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसम्ममा यस प्रकारका सहकारी सेवाहरू धेरै छन् । सहकारीको सहज कर्जामार्फत महिलाहरूले सापट पाउने हुँदा महिला उत्थान अनि सशक्तीकरणका लागि पनि सहकारी एउटा अद्भुत अस्त्र साबित भएको छ । देशमा सहकारी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सहकारी संस्था ऐन–२०१६, सहकारी नियमहरू–२०१८, साझा संस्था ऐन–२०४१, साझा संस्था नियमावली–२०४३, सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बमोजिम सहकारी विभागले सहकारी संघ÷संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
वि।सं। २०१३ मा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको स्थापना भएपश्चात् हाल नेपालमा जम्माजम्मी २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संघ/संस्थामध्ये संघीय सरकारको नियमनभित्र १ सय २५, प्रदेशअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय तहअन्तर्गत २३ हजार ५ सय ६१ सहकारी संस्था रहेका छन् । ती सहकारी संस्थाको समिति तहमा ३० प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । यसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश १ मा ४,७३७, प्रदेश २ मा ४,१५३, बागमती प्रदेशमा १०,४१८, गण्डकी प्रदेशमा २,६७१, लुम्बिनी प्रदेशमा ३,७५५, कर्णाली प्रदेशमा १,९६७ र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा २,०६० सहकारी संघ÷संस्था रहेका छन् । यी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा १० हजार ४ सय १८ वटा सहकारी छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ९ सय ६७ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्था रहेकामा केही निष्क्रिय भएको र केही एकीकरण हुँदा तथ्यांकमा कमी आएको पाइएको छ । मूलतः शून्य लागतमा ७ सय ५३ स्थानीय तहले दिएको तथ्यांकका आधारमा विभागले सो विवरण तयार पारेको बताइएको छ । यी सहकारी संस्थाहरूले ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई रोजगारी दिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सहकारी विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघिल्लो साउनदेखि अधिल्लो कात्तिकसम्म गरेको तथ्यांकसंकलनअनुसार देशभरमा रहेका यी सहकारीमा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आफ्नो परिभाषा ‘व्यक्तिहरूको ऐच्छिक सहभागिताबाट उनीहरूको समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो । सहकारीलाई सामान्य अर्थमा हेर्दा यो एउटा व्यवसाय वा कारोबार हो जसमा समूहमा बस्ने, सोच्ने र काम गर्ने पद्धतिमार्फत ती व्यवसायहरू सञ्चालन गरिन्छ । यसलाई अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा देश विकासको साझा प्रयासलाई अगाडि बढाउन स्थानीय स्तरमा स्वावलम्बनको भावना जागृत गराउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लागि जनसहभागिता परिचालन गर्ने आधारस्तम्भका रूपमा सहकारी संघ/संस्थाहरूको स्थापना र नियमनलगायतका कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वि।सं। २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई जनताकै क्रियाशील सक्रियताका नयाँ सोचविचार एवं मान्यताअनुसार सहकारी अभियान अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भई सहकारी ऐन, २०४८ तर्जुमा भई लागू गरियो । यो एउटा सामाजिक कार्य पनि हो । सहकारी ऐन, २०४८ कोप्रस्तावनाअनुसार कृषक, कालीगढ, कम पुँजीबल, निम्न आयवर्ग, श्रमिक मजदुर, बेरोजगारजस्ता वर्गहरूले सहकारी स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने जुन वर्गसँग सीमित स्रोत, साधन र पुँजी हुन्छ ती वर्गले त्यस्तो सीमित स्रोत र साधनलाई समूहीकरण गरेर सामूहिक स्वामित्वअन्तर्गत रहेर कुनै कारोबार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रपूर्वक स्वेच्छिक रूपमा समूहमा आबद्ध हुन्छन्, त्यसलाई नै सामान्य अर्थमा सहकारी भनिन्छ । भनाइको तात्पर्य के हो भने एक्लो व्यक्तिसँग सीमित स्रोत र साधन मात्र हुन्छ तर उसको आवश्यकता असीमित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा असीमित आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सामूहिक प्रयास भन्दा अर्को विकल्प केही पनि हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि हामीसँग भएको थोरै साधन र स्रोतलाई परिचालन गरी हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उत्तम उपाय नै सहकारी हो । यसमा समाजमा रहेर स्वेच्छिक रूपमा समूहबद्ध भएर स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नका लागि आफ्ना सीमित स्रोत, साधन एवम् पँुजीका संयुक्त स्वामित्व स्वीकार गरी कारोबार सञ्चालन गरिन्छ, जुनकारोबारबाट हुने नाफा र नोक्सानमा सबै हिस्सा हुन्छ । सहकारी स्थापना र सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हितलाई अभिवृद्धि गर्नु हो, आम्दानी बढाउनु, खर्च घटाउनु, मितव्ययी बनाउनु, लगनशील बनाउनु, सेवाभावको अभिवृद्धि गराउनु आदि रहेका छन् । यसरी सहकारी ऐन–२०४८ जारी भएपछि नेपालमा सहकारी मूल्य, मान्यता, भावना तथा सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन हुने कानुनी आधार निर्माण भयो ।
सामान्यतः सहकारीले कृषक, श्रमिक, कालिगढ, न्यून आय भएका तथा छरिएर रहेका समूहको पुँजी एकीकृत गरेर उनीहरूकै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्नु भन्ने मान्यता राख्छ । थोरै आम्दानी भएका धेरै सदस्य मिलेर साथसाथ काम गरिने भएकाले नै यसको नाम सहकारी राखिएको हो । तर, पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली बढेको छ । यसरी मुलुकमा सहकारीको संख्या घटे पनि सहकारीमा लाग्ने मानिसको संख्या थपिएको छ । यस अवधिमा सहकारीमा १० लाख नयाँ सदस्य थपिएका छन् । यसर्थ तीन वर्षअघि ६३ हजार सेयर सदस्य रहेकामा पछिल्लो समयमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ पुगेका छन् । सहकारीमा पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला आबद्घ भएका छन् । विभागका अनुसार महिला ५६ प्रतिशत र पुरुष ४४ प्रतिशत सदस्य रहेको विभागले जनाएको छ । यसअघि सहकारीले ७ खर्ब कारोबार गर्दै आएकामा पछिल्लो समयमा ३ खर्ब बढेर सहकारीको कारोबार झन्डै १० खर्ब पुगेको छ । सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा परिचालन गरेका छन् । यसका साथसाथै बचत तथा ऋण सहकारीमा २ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको २० प्रतिशत र जीडीपीमा पाँच प्रतिशत जति योगदान छ । यति धेरै गहन जिम्मेवारी बोकेको यस क्षेत्रलाई बेवारिसे छाड््नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।सहकारीहरू वास्तवमै मूल्य मान्यता र नीतिअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न नसक्नु लज्जास्पद पनि हो । विगतमा यी सहकारी संस्थाहरूले करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर हिंडेको घटना देशका लागि नौलो भने होइन । यस्ता किसिमका कमी–कमजोरीका लागि राज्यको सम्बन्धित निकायहरूले बेलाबेलामा अनुगमन गर्नु पर्ने हो । यसमा राज्य उदासीन भएको देखिएको छ । यस्ता किसिमका घटनाहरूबाट बचाउनका लागि समयमा नै दरिलो किसिमको पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सञ्चालकले नै ऋण लिने तर समयमा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति सहकारी क्षेत्रमा हाबी भएको छ । त्यसबाहेक कर्मचारीका हातमा मात्रै सम्पूर्ण वित्तीय अभिभारा छाडिदिने प्रवृत्ति पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल जड हो । यो समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई पर राख्न तीन–तीन महिनामा ब्याजदरको सीमा समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ । विश्वनाथ खरेलले लेख्नु भएको यो लेख कारोवार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

Facebook Comments Box