आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न: देउवा कुटपिटदेखि बालेनको भूमिकासम्म किन मौन ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदन अहिले आफैं विवादको केन्द्रमा परेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका केही अत्यन्त चर्चित, संवेदनशील र राष्ट्रिय बहस बनेका घटनाबारे प्रतिवेदन मौन बसेपछि आयोगको निष्पक्षता र पूर्णतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरे पनि तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भएको कुटपिट, वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको भूमिका तथा हिंसात्मक अवस्थाबीच नेपाली सेनाको निष्क्रियताजस्ता बहुचर्चित विषयलाई प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना चुलिएको हो ।

देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमण किन ओझेलमा ?

‘जेनजी’ आन्दोलनकै सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक थियो—भदौ २४ गते बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा आन्दोलनकारीहरूको प्रवेश र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवामाथि भएको भौतिक आक्रमण ।

तर आयोगको प्रतिवेदनमा यो घटनालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा केवल “राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको निजी निवासमा प्रवेश गरी आक्रमण र आगजनी भएको” भन्ने सामान्य उल्लेख मात्रै गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा देशकै सबैभन्दा ठूलो दलका सभापतिमाथि भएको प्रत्यक्ष आक्रमणजस्तो संवेदनशील विषयलाई विस्तृत रूपमा समेट्न नसक्नुले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने,

“सबै विषयहरू समेटिएको छैन । धेरै सार्वजनिक भएका घटनाहरू प्रतिवेदनमा छुटेका छन् । यसलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र पूर्ण प्रतिवेदन भन्न सकिने अवस्था छैन ।”

देउवा दम्पतीमाथिको घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले स्पष्ट रूपमा भने,

“समेटिनु पर्थ्यो, समेटिएन ।”

बालेनको भूमिकामाथि रहस्यमयी मौनता

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको अर्को पक्ष हो—त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहबारे आयोगको पूर्ण मौनता ।

आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौँ थियो । सडक व्यवस्थापन, स्थानीय समन्वय, सार्वजनिक संरचना संरक्षण तथा आन्दोलनको परिस्थितिमा महानगर नेतृत्वको भूमिकाबारे व्यापक बहस भए पनि आयोगले बालेनको नामसम्म उल्लेख नगर्नुलाई धेरैले “रहस्यमयी मौनता” भनेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको व्यक्तिको भूमिकाबारे एक शब्द पनि नआउनुले प्रतिवेदन चयनात्मक देखिएको छ ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले पनि आयोगको प्रतिवेदनमा गम्भीर कमी रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने,

“देउवा दम्पतीमाथिको कुटपिट छुटेको छ । त्यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख रहेका बालेनको भूमिकाबारे सबैलाई थाहा थियो । तर प्रतिवेदनमा उहाँको बारेमा एक शब्द पनि छैन ।”

सेनामाथि नरम देखियो आयोग

७६ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुँदा नेपाली सेना किन समयमै परिचालन भएन भन्ने प्रश्न पनि आन्दोलनपछि निरन्तर उठिरहेको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदनले सेनालाई कठोर रूपमा प्रश्न गर्नुभन्दा “सरकारको आदेश नआएकाले सेना सक्रिय हुन नसकेको” निष्कर्षतर्फ झुकेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानसेनापतिसहित उच्च अधिकारीहरूले सुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरेको उल्लेख भए पनि सेनामाथि कुनै कारबाही सिफारिस गरिएको छैन । बरु “समन्वयको अभाव” भन्दै घटनालाई हल्का रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ ।

जबकि सिंहदरबार, शीतल निवासजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा कायम गर्न सेना असफल भएको तथ्य प्रतिवेदनमै स्वीकार गरिएको छ ।

मानव अधिकारकर्मी प्रसाईंका अनुसार आयोग सेनाप्रति अपेक्षाकृत नरम देखिएको छ ।

थप अनुसन्धानको माग

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारले थप स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

मानव अधिकारकर्मी प्रसाईंले प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले छुटेका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,

“प्रतिवेदनमा कमी–कमजोरी छन् । सरकारले थप अनुसन्धान गरेर छुटेका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिए—

“गल्ती गरेको भए पदका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । संविधानले सबैलाई समान मानेको छ । प्रधानमन्त्री भएकै कारण अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने भन्ने हुँदैन ।”

७६ जनाको ज्यान गएको थियो

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट काठमाडौँमा ४२ जना तथा सुनसरी–झापामा ५ जना गरी ४७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसैगरी आगजनीका घटनामा थप १९ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर यति ठूलो मानवीय क्षतिसँग जोडिएका संवेदनशील प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित रहँदा आयोगको प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक, कानुनी र नैतिक बहस अझ चर्किने देखिएको छ ।

Facebook Comments Box