कैलालीमा चित्तलको सिङ ‘गायब’ प्रकरण : तीन महिना बित्दा पनि कारबाही नहुँदा प्रहरीमाथि प्रश्न

धनगढी : कैलालीमा वन्यजन्तुको अंगसहित पक्राउ परेको घटनामा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लागेका प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्णय नहुँदा प्रकरण झन् विवादित बनेको छ। बरामद भएको चित्तलको सिङ र खुट्टा मुद्दाको कागजातबाटै गायब भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको भए पनि हालसम्म सम्बन्धित प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि प्रहरी संगठनभित्रै संरक्षण भएको आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
घटना कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ मा गत साउन ९ गते भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको टोलीले दुई वटा भरुवा बन्दुक, चित्तलको सिङ र खुट्टासहित स्थानीय २३ वर्षीय चन्द्रबहादुर चौधरी र राजकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरू वन्यजन्तु मारेर त्यसका अंग बेचबिखन गर्ने गिरोहसँग सम्बन्धित रहेको आशंका गरिएको थियो।
तर पक्राउपछि तयार पारिएको मुद्दा विवरणमा बरामद भएको चित्तलको सिङ र खुट्टा उल्लेख नै नभएको तथ्य बाहिर आएपछि घटना विवादमा तानिएको हो। बरामद भएको भनिएको वन्यजन्तुको अंग मुद्दाको कागजातमै नदेखिएपछि ती वस्तु कसरी र किन गायब भए भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बेनामे उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक रूपमा इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रमुख डीएसपी रणबहादुर चन्दको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। तर उक्त समितिको प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि पुनः अर्को समिति गठन गरिएको थियो।
दोस्रो पटक तत्कालीन डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले विस्तृत अनुसन्धानपछि गत पुसको पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीसहितका केही प्रहरी कर्मचारीले बरामद भएको वन्यजन्तुको अंग लुकाउने कार्यमा भूमिका खेलेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।समितिले उक्त कार्यले मुद्दालाई कमजोर बनाउने स्पष्ट प्रयास भएको भन्दै प्रहरी नियमावलीअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा बरामद भएको चित्तलको सिङ र खुट्टा मुद्दा दर्ता गर्दा विवरणबाट हटाइएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण आरोपितविरुद्ध वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कडा कानुनी कारबाही गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ।
नेपालको कानुनअनुसार संरक्षित वन्यजन्तु चित्तल मार्ने, त्यसका अंग राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा बेचबिखन गर्ने कार्य गम्भीर अपराध मानिन्छ। तर बरामद भएको अंग नै मुद्दामा उल्लेख नगरिएपछि अभियोग कमजोर हुने सम्भावना रहने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सिफारिसअनुसार कारबाही नभएपछि प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी ओमबहादुर रानाले निर्वाचन सुरक्षाका कारण कारबाही प्रक्रिया केही ढिला भएको बताए। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख एसपी नरेन्द्र चन्दले पनि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सिफारिसअनुसार घटनामा मुछिएका प्रहरी कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ र प्राप्त जवाफका आधारमा थप विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
वन्यजन्तुको अंग लुकाउने आरोप लागेका प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारी हाल इलाका प्रहरी कार्यालय साँफेबगरमा कार्यरत छन्। छानबिन प्रतिवेदनमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि उनी हालसम्म नियमित सेवामै रहेको तथ्यले प्रहरी प्रशासनमाथि थप आलोचना भइरहेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दा कमजोर बनाइएको आशंका गरिएको छ। वन्यजन्तुको अंग लुकाइएपछि अभियोगको प्रकृति नै परिवर्तन हुने भएकाले यो विषय गम्भीर मानिएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूका अनुसार यस्तो घटना सार्वजनिक भएपछि अवैध सिकार र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा चुनौती थपिने खतरा हुन्छ। प्रहरी नै संलग्न भएको आरोप लागेपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कैलाली र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार र तस्करीका घटना बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर पक्राउ परेका घटनाहरू पनि कमजोर मुद्दा र प्रभावका कारण अन्तिम नतिजासम्म नपुग्ने गरेको गुनासो स्थानीयहरूले गर्दै आएका छन्।
चित्तल नेपालको संरक्षित वन्यजन्तु भएकाले यसको सिकार वा अंग ओसारपसार गर्ने कार्य कानुनतः गम्भीर अपराध मानिन्छ। तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा अनुसन्धान नै कमजोर पारिएको आरोप लागेपछि यो प्रकरणले कानुनी शासन र प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अब सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषयले यस प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यदि कारबाहीमा ढिलाइ वा टार्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने प्रहरी संगठनभित्र हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न झनै कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी

• 

  आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव

• 

  आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

१८ घण्टा अगाडि

1.2kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

१८ घण्टा अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

२२ घण्टा अगाडि

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१ दिन अगाडि