भदौ २३–२४ घटनाको प्रतिवेदनको भित्री रहस्य : उच्च पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस, तिब्बतीयन समूह पनि अनुसन्धानको घेरामा

काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) विरुद्ध फौजदारी अभियोगअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अब उक्त प्रतिवेदनमाथि के गर्ने भन्ने निर्णय वर्तमान सरकारको हातमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
तिब्बतीयन समूहमाथि पनि कडा कारबाही सिफारिस
प्रतिवेदनमा काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा संलग्न रहेको भनिएको “तिब्बतीयन ओरिजिनल ब्लड (टिओबी)” नामक समूहबारे पनि गम्भीर टिप्पणी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। आयोगले उक्त समूहले “मेरो देश फिर्ता दे” जस्ता नारासहित चीनविरोधी गतिविधि गर्दै आन्दोलन भड्काएको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ।
नेपालले एक चीन नीति स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विदेशी समूहले चीनविरोधी आन्दोलन भड्काउने गतिविधि गर्नु राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार उक्त समूहका प्रमुख मानिएका दावा छिरिङको नेपाली नागरिकताबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। उनले नागरिकता लिन प्रयोग गरेका कागजातको आधिकारिकता पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। तर यसबीच जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको बताइएको छ।                  भिड नियन्त्रणमा कमजोरी
आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष पनि उल्लेख गरिएको बताइएको छ। संसद भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न पर्याप्त तहमा ब्यारिकेड नलगाइएको र भीड नियन्त्रणका क्रममा आवश्यक नपरी पानीको फोहरा प्रयोग गरिएकोले स्थिति झन् तनावपूर्ण बनेको उल्लेख गरिएको छ।
भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। तर घटनास्थलमा नेतृत्व गरिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूले भने अत्यधिक बल प्रयोग नगरेको र केवल हवाई फायरसम्म गरिएको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक पात्रमाथि पनि प्रश्न
घटनाका क्रममा सडकमा उपस्थित भएर विद्यार्थीलाई उक्साएको आरोप लागेका गोरखाबाट निर्वाचित सांसद सुधन गुरुङ को भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनीमाथि पनि घटनामा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको आशंका गरिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यदि निष्पक्ष छानबिन अघि बढेमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति र जनधनको नोक्सानीबारे जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि कानुनी घेरामा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि बहस
यता घटनापछिको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल को भूमिकाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरूबीच उनको भूमिकाबारे कानुनी परामर्श लिन थालेको चर्चा समेत बाहिर आएको छ।
आयोगले करिब २१ जनाको टोलीमार्फत तयार गरेको प्रतिवेदन अहिले सरकारसमक्ष पुगेको छ। अब सरकारको निर्णयले भदौ २३–२४ का घटनामा संलग्न ठानिएका व्यक्तिहरू विरुद्ध कस्तो कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

Facebook Comments Box
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१८ घण्टा अगाडि

1.2kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

TOP
476 Shares