जेनजी प्रदर्शन प्रतिवेदनले सुरक्षानिकायमा तरङ्ग: उच्च नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिसपछि मनोबल र कानुनी बहस

काठमाडौं — दोस्रो जनआन्दोलन दमनसँग जोडिएका पुराना अनुभव र पछिल्लो जेनजी प्रदर्शन सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनले सुरक्षानिकायभित्र नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू कारबाही सिफारिसले भविष्यमै शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्तित देखिएका छन्।
आन्दोलन दमनदेखि नयाँ सिफारिससम्म
२०६२ चैत २४ देखि वैशाख ११ सम्म चलेको दोस्रो जनआन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएपछि तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा रायमाझी आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
उक्त आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी माधव थापाले भिड नियन्त्रणका लागि गोली चलाएको स्वीकार गर्दै ‘सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जोगाउन बाध्य भएको’ बताएका थिए। पछि उनी निलम्बनमा परे पनि पुनः बढुवा भई डीआईजीबाट अवकाश पाए।
यसैबीच, भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोग ले पनि उच्च सुरक्षा नेतृत्वमाथि कडा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्र कुबेर खापुङ लगायतलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ भने अन्य सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाहीको सुझाव दिएको छ।
सुरक्षानिकायमा बढ्दो चिन्ता
आयोगको सिफारिसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका उच्च अधिकारीबीच अनौपचारिक छलफल तीव्र भएको छ। उनीहरूको निष्कर्ष छ—यदि फिल्डमा खटिएर कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्दा समेत फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था आयो भने भविष्यमा कमान्डरहरू निर्णय लिन डराउन सक्छन्।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “कारबाहीको डरले आदेश दिनै हिच्किचाहट हुन्छ, त्यसले शान्तिसुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।”
पूर्वडीआईजीहरू माधव थापा र हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि कानुनी अधिकारभित्र रहेर गरिएको बल प्रयोगलाई आपराधिक मुद्दामा लैजान नहुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अत्यधिक बल प्रयोग भएको अवस्थामा संगठनभित्रै छानबिन र विभागीय कारबाहीको व्यवस्था छ।
कानुनी बहस: आयोगको सिफारिस कत्तिको बाध्यकारी?
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिश कृष्ण खरेलका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारको छुट्टै निर्णय आवश्यक हुन्छ। उनले सर्वोच्च अदालतले रायमाझी आयोगको सिफारिसलाई “सूचना मात्र” भनेर व्याख्या गरेको नजिर उल्लेख गर्दै भने, “सिधै सजाय दिन मिल्दैन, पुनः अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउनुपर्छ।”
उनका अनुसार यदि सिफारिसकै आधारमा उच्च सुरक्षा नेतृत्वमाथि फौजदारी मुद्दा अघि बढाइयो भने सुरक्षाकर्मीमा ‘सन्त्रास’ फैलिन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन झन् जटिल बनाउन सक्छ।

दोस्रो जनआन्दोलनदेखि जेनजी प्रदर्शनसम्म आइपुग्दा एउटै प्रश्न फेरि उठेको छ—भीड नियन्त्रणका क्रममा गरिएको बल प्रयोगलाई कति हदसम्म वैधानिक मान्ने र कहिले त्यसलाई आपराधिक जिम्मेवारीमा परिणत गर्ने?
सरकारले कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दा सुरक्षाकर्मीको मनोबल, कानुनी नजिर र भविष्यको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन—यी सबै पक्षबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिएको छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी

• 

  आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव

• 

  आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

१८ घण्टा अगाडि

1.2kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

१८ घण्टा अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

२२ घण्टा अगाडि

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१ दिन अगाडि