न्यायको तराजु सन्तुलित हुनैपर्छ

बलात्कार’ शब्द आफैंमा यति संवेदनशील र गम्भीर छ कि यसको उच्चारणले नै समाजलाई झस्काउँछ । यो केवल कानुनी अपराध मात्र होइन, मानवताको गहिरो घाउ हो—जसको पीडा शब्दले बयान गर्न सकिँदैन । वास्तविक पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, यही गम्भीर अपराधको आवरणमा हुने दुरुपयोगले न्याय प्रणालीप्रति प्रश्न खडा गरिरहेको छ, जुन समान रूपमा चिन्ताजनक विषय हो।
समाजमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई लिएर संवेदनशीलता बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । तर, संवेदनशीलता एकतर्फी भयो भने त्यो न्याय होइन—भावनात्मक निर्णय मात्र हुन्छ । पछिल्लो समय केही घटनाहरूले देखाएको छ कि व्यक्तिगत रिसइबी, आर्थिक स्वार्थ, सम्बन्ध विच्छेद, वा अन्य कारणले झुटा आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि देखापर्न थालेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले न केवल निर्दोष व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्छ, बरु वास्तविक पीडितले न्याय पाउने बाटोसमेत कठिन बनाउँछ।
झुटा आरोपका कारण कैयौं व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा ध्वस्त भएको, पारिवारिक सम्बन्ध टुटेको र मानसिक रूपमा विक्षिप्त भई आत्मघाती निर्णयसम्म पुगेका उदाहरणहरू पनि बाहिर आएका छन् । एउटा आरोपले मात्र पनि कसैको जीवनभरको कमाइ—इज्जत, सम्मान र पहिचान—क्षणभरमै समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले ‘आरोप’ र ‘अपराध प्रमाणित’ बीचको स्पष्ट भिन्नतालाई न्यायिक प्रक्रियाले दृढतापूर्वक कायम गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि बलात्कारका अधिकांश घटना अझै पनि रिपोर्ट नै हुँदैनन् । पीडितहरू सामाजिक लाञ्छना, डर र अविश्वासका कारण मौन बस्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले, झुटा मुद्दाको बहसले वास्तविक पीडितको आवाजलाई दबाउने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ । यही सन्तुलन कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।
न्याय प्रणालीले दुवै पक्षप्रति समान दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । जाहेरी दर्ता गर्दा प्रारम्भिक प्रमाण र परिस्थितिको गहिरो मूल्यांकन आवश्यक छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ । साथै, मुद्दा पुष्टि नभएसम्म दुवै पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
झुटा आरोप प्रमाणित भएमा त्यसका लागि पनि स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले कानुनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ र न्यायप्रति जनविश्वास बलियो बनाउँछ । न्याय केवल पीडितका लागि मात्र होइन, निर्दोषका लागि पनि हुनुपर्छ—यही नै साँचो न्याय हो।
हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने—बलात्कार, सहमति र आरोप यी तीन फरक अवस्थाहरू हुन् । यीबीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा नै अन्याय जन्मिन्छ । भावनात्मक दबाब, सामाजिक पूर्वाग्रह वा भीड मानसिकताबाट प्रभावित नभई न्यायालयले प्रमाण, तर्क र सत्यका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
अन्ततः, न्यायको तराजु न झुक्नुपर्छ, न डगमगाउनुपर्छ । वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र निर्दोषले सजाय भोग्नु हुँदैन । यही सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र समाजमा न्यायप्रतिको विश्वास जीवित रहनेछ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी

• 

  आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव

• 

  आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

१७ घण्टा अगाडि

1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

१७ घण्टा अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

२१ घण्टा अगाडि

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१ दिन अगाडि