स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति लिलामी प्रकरण :एनआईएमबीका सीईओ पक्राउपछि खुल्दै गयो अर्बौंको ‘सेटिङ’ जालो

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलाम गरी निजी कम्पनीलाई बिक्री गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेसँगै अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल, मिलेमतो र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता बाहिर आउन थालेको हो ।

सीआईबीले पाण्डेलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्क क्षेत्रमा सवारी जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनुसन्धानमा खुलेअनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति २०८२ असोजमा एनआईएमबी बैंकमार्फत करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेल आजियाटालाई लिलाम बिक्री गरिएको थियो । उक्त प्रक्रिया कानूनी रूपमा विवादास्पद मात्र नभई योजनाबद्ध आर्थिक अपराध भएको दाबी अनुसन्धान अधिकारीहरूको छ ।

सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति कसरी बेचियो ?

स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति पाए पनि नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको अनुमति स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, संरचना र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएको थियो ।

तर, त्यसको दुई वर्षपछि बैंकले पुराना सञ्चालक सर्वेश जोशीको ‘अनुमति’ लिएर सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । जबकि कानूनी रूपमा कम्पनीको सम्पत्तिमाथि जोशीको कुनै अधिकार बाँकी थिएन ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार, पाण्डे स्वयं ‘लोन रिकभरी कमिटी’ अध्यक्षको भूमिकामा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्नु गम्भीर कानूनी उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।

एनसेल र पुराना लगानीकर्ताबीचको कनेक्सन

प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको लिलामी सकार्ने कम्पनी एनसेल आजियाटाका मुख्य लगानीकर्ता शतिशलाल आचार्यको भूमिका हो । उनी कुनै समय स्मार्ट टेलिकमकै लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ ।

अनुसन्धानमा देखिएअनुसार, स्मार्ट टेलिकममा लगानी रहेको लालसाहु होल्डिङ्स प्रालिसँग शतिशलाल आचार्य प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । पछि उनैले एनसेलमार्फत स्मार्टको सम्पत्ति खरिद गरेको विषयलाई अनुसन्धान अधिकारीहरूले ‘पूर्वनियोजित स्वार्थको खेल’ मानेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, शतिशलाल र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण र अन्य निकायमा व्यापक ‘सेटिङ’ मिलाएर सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएका थिए । अनुसन्धानको दायरा बढ्दै गएपछि दुवै दाजुभाइ अहिले सम्पर्कविहीन रहेको र सिंगापुर पुगेको आशंका गरिएको छ ।

अनुसन्धानको घेरामा पूर्वअध्यक्ष र पूर्वमन्त्री

यो प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति लिलामी गर्दा नियामक निकाय मौन बस्नु आफैंमा शंकास्पद विषय हो । सञ्चार मन्त्रालयको जानकारी र सहमतिविना यस्तो प्रक्रिया सम्भव नहुने दाबी समेत गरिएको छ ।

यद्यपि पूर्वमन्त्री खरेलले आफू संलग्न नरहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

हुण्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अर्बौंको आर्थिक चलखेल

अनुसन्धान स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीमा मात्र सीमित छैन । सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एनसेल शेयर खरिद, विदेशी मुद्रा कारोबार र हुण्डीमार्फत रकम विदेश पठाइएको विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार, आचार्य दाजुभाइले दुबई, मलेसिया र सिंगापुरमा हुण्डीमार्फत अर्बौं रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तीन वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धान आर्थिक चलखेलका कारण रोकिएको आरोप पनि छ ।

त्यस्तै, लिलामी प्रक्रियामा घरभाडा र विद्युत् महसुल वापत उठाइएको करिब ४० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित पक्षलाई नतिरेको विषयमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अब कसकस तानिएलान् अनुसन्धानमा ?

सीआईबीले एनसेलबाट समेत सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, यो प्रकरण बैंकिङ अनियमितता मात्र नभई सरकारी सम्पत्ति निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराधको स्वरूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

अनुसन्धान अब बैंकका उच्च अधिकारी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी, सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी, एनसेलका लगानीकर्ता र स्मार्ट टेलिकमका पूर्वसञ्चालकतर्फ केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालको बैंकिङ, दूरसञ्चार र नियामक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब सीआईबीको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ र कति प्रभावशाली व्यक्ति कानूनी दायरामा आउँछन् भन्ने चासो बढेको छ ।

Facebook Comments Box