शैक्षिक परामर्श संस्थामाथिको धरपकडप्रति ईक्यानको आपत्ति, कानूनी सीमारेखा स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) ले हाल विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको हो।
ईक्यानले शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी–अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको संघले उल्लेख गरेको छ।
तर पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा नियामक निकायहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति भने संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। केही घटनाका आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा वैधानिक संस्थाको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने ईक्यानको भनाइ छ।
संघले अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र सिंगो क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली उचित नहुने बताएको छ। प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानूनी सीमारेखा निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्दै नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनामा संलग्नलाई ‘कालोसूची’मा राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, अभियोग पुष्टि नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने अभ्यासले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निर्दोषताको अनुमानको अधिकार उल्लंघन हुने संघको दाबी छ।
ईक्यानले अनिश्चित नियामकीय वातावरणका कारण लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।
संघले अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरू नियमनबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाई द्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने दोहोर्‍याइएको छ। साथै, वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा तथा क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

Facebook Comments Box