घेराबन्दीमा सरकार : आठ अध्यादेशविरुद्ध ३६ अस्वीकृति प्रस्तावपछि निर्णायक राजनीतिक टकराव

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीतिमा अघि बढेको सरकार अहिले गम्भीर राजनीतिक र संसदीय दबाबमा परेको छ । सरकारले ल्याएका आठवटै अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को दुवै सदनमा ३६ वटा अस्वीकृति प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकारको अध्यादेश राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत विभिन्न दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा संयुक्त तथा अलग–अलग रूपमा अस्वीकृति प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा २२ र राष्ट्रियसभामा १४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएपछि ती अध्यादेश पारित गराउन सरकारलाई कठिन राजनीतिक अंकगणितको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले वैशाख २८ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै आठवटै अध्यादेश पेस गरिसकेको थियो । तर विपक्षी दलहरूले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको दाबी छ— सरकार संसद्लाई कमजोर बनाउँदै कार्यकारी अधिकार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश दुवै सदनमा पेस हुनुपर्ने र अस्वीकृत भए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । साथै, पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअनुसार सरकारले असार २५ भित्र आठवटै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गराउनुपर्नेछ ।

तर वर्तमान राजनीतिक समीकरण सरकारका लागि सहज छैन । विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष कमजोर रहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरू संयुक्त रणनीतिमा देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी विवाद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर देखिएको छ, जसलाई विपक्षीले संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकार संसद्बाट छलफल नगरी संवेदनशील कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याएर “रबर स्ट्याम्प” बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरू अध्यादेशलाई असफल बनाउन एकढिक्का रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई सरकार र संसद्बीचको शक्ति संघर्षका रूपमा हेरिएको छ । सरकार भने अध्यादेशलाई प्रशासनिक सुधार र संरचनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यक कदम भन्दै बचाउमा उत्रिएको छ ।

यदि विपक्षी रणनीति सफल भयो भने आठवटै अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन्, जसले सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयता र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको रणनीति नै उल्टै राजनीतिक बोझ बन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समेत अध्यादेशबारे असन्तुष्टि बढ्न थालेको चर्चा छ । केही सांसदहरूले प्रक्रियागत कमजोरीका कारण सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अबको ६० दिन सरकारका लागि कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक अस्तित्वको समेत परीक्षा बन्ने देखिएको छ । संसद्को अंकगणित, विपक्षीको एकीकृत रणनीति र संवैधानिक दबाबबीच सरकार आफ्नै अध्यादेशको घेराबन्दीमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

Facebook Comments Box