एनसेलको बोर्डदेखि सेयर कारोबारसम्म प्रश्नै–प्रश्न : अर्बौं राजस्व विवाद, गोप्य प्रतिवेदन र नियामक निकायको मौनता

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेड फेरि एकपटक गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स), स्वामित्व हस्तान्तरण, कर तथा राजस्व दायित्व, विदेशी लगानीको स्रोत र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबारका विषयमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन्।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको विवरण र एनसेलको आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको सञ्चालक समितिको विवरणबीच फरक देखिएपछि कम्पनीको प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको पछिल्लो विवरणअनुसार एनसेलको अध्यक्षमा डा. डेभिड रोबर्ट डिन रहेका छन् भने एन्डी चोङ यी वीन प्रबन्ध सञ्चालक छन्। त्यहाँ वैकल्पिकसहित आठ जना सञ्चालकको नाम उल्लेख छ। तर एनसेलको आधिकारिक वेबसाइटमा भने शतिशलाल आचार्य अध्यक्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ। एउटै कम्पनीले दुई निकायमा फरक–फरक सञ्चालकको विवरण देखाउनु कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

स्वामित्व हस्तान्तरणमै विवाद

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई करिब ५ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो।

तर स्पेक्ट्रलाइट यूकेको मुख्य लगानीकर्ता शतिशलाल आचार्य नै रहेको र उक्त कारोबार रकम अत्यन्त न्यून तथा शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको थियो। सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले यही ८० प्रतिशत सेयर करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको तथ्यले पनि पछिल्लो कारोबारको मूल्यांकनमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

गोप्य प्रतिवेदनले उठायो गम्भीर प्रश्न

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थितिमा स्वीकृत नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिले बुझाएको १११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा खरिदकर्ताको वित्तीय क्षमता, लगानी स्रोत, कर दायित्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर आशंकाहरू उल्लेख गरिएको बताइन्छ।

प्रतिवेदन २०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाइए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यसको केही अंश बाहिरिए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

‘१ डलर कम्पनी’ले कसरी किन्यो एनसेल ?

प्रतिवेदनअनुसार स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनी २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्र १ अमेरिकी डलर पुँजी राखेर दर्ता गरिएको थियो। सेयर खरिद–बिक्रीको अघिल्लो दिन मात्र थप ९९ हजार ९९९ डलर पुँजी थपेर यसको कुल पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको थियो।

यस्तो सीमित पुँजी भएको कम्पनीले एनसेलजस्तो अर्बौं मूल्यको दूरसञ्चार कम्पनी खरिद गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता कसरी हासिल गर्‍यो भन्ने प्रश्न छानबिन समितिले उठाएको छ। साथै, लगानीको स्रोत स्पष्ट नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

८५ अर्बभन्दा बढी कर विवाद

एनसेलविरुद्ध आयकर, भ्याट, अग्रिम कर, पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन करसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दा विभिन्न निकायमा विचाराधीन छन्। ती मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कम्पनीको वित्तीय विवरणमै समेत यस्ता दायित्वहरू आकस्मिक दायित्व (Contingent Liability) का रूपमा देखाइएको छ।

६७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विदेश

छानबिन प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर तथ्य पनि औँल्याएको छ। एनसेलले स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लाभांशका रूपमा करिब ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विदेश पठाइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले नेपालमा भित्र्याएको वास्तविक वैदेशिक लगानीको तुलनामा विदेश पठाइएको लाभांश ८२५ गुणाभन्दा बढी छ। साथै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा शुल्कका नाममा थप करोडौं डलर विदेश पठाइएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

स्थानीय साझेदारको लगानी स्रोत पनि प्रश्नमा

एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स र त्यसकी प्रमुख लगानीकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठको लगानी स्रोतबारे पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ।

सन् २०१६ मा गरिएको सेयर कारोबारमा देखिएको रकम र वित्तीय विवरणमा उल्लेख रकमबीच करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तर रहेको भन्दै प्रतिवेदनले त्यो रकम कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यसलाई ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ अर्थात् नेपाली रकम विदेश पुर्‍याएर पुनः वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याइएको हुन सक्ने आशंका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नियामक निकायमाथि पनि प्रश्न

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्दा नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका विभिन्न चरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै छानबिन समितिले आलोचना गरेको छ।

प्रतिवेदनले एनसेलको स्वामित्व संरचना हालसम्म १४ पटक परिवर्तन भएको र छोटो अवधिमै पटक–पटक भएको सेयर कारोबारमा नियामक निकाय मूकदर्शक बनेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कि नहुने ?

एनसेलको सेयर हस्तान्तरण, कर छली, लगानी स्रोत, विदेशी मुद्रा बाहिरिएको रकम तथा बोर्ड संरचनासम्बन्धी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गम्भीर निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरिनु आफैंमा अर्को प्रश्न बनेको छ।

अब सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्छ कि विवादलाई यथावत् राख्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। एनसेल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको विवाद मात्र नभई राज्यको राजस्व, नियामक निकायको प्रभावकारिता र वैदेशिक लगानी व्यवस्थापनसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको विषयका रूपमा हेरिएको छ।

Facebook Comments Box