सरकारी सफ्टवेयर अब सरकारले नै बनाउने तयारी, वार्षिक खर्च २० अर्बबाट २ अर्बमा झार्ने लक्ष्य

काठमाडौं । देशभरका सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सरकारले आफैं विकास गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल सरकारी निकायहरूले निजी क्षेत्रबाट विभिन्न सफ्टवेयर खरिद गर्दै आएका छन्। यस क्रममा सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको अनुमान गरिएको छ। नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यही खर्च घटाएर करिब २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।

तयार भइरहेको कार्यविधिअनुसार केन्द्र ई–गभर्मेन्स बोर्डको मातहतमा रहनेछ। यसको कार्यालय काठमाडौंको बबरमहलस्थित हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा राख्ने तयारी गरिएको छ भने आवश्यक जनशक्ति आईटी क्षेत्रका दक्ष कर्मचारीलाई करार सेवामार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल शासन, डेटा व्यवस्थापन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी सफ्टवेयर विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रमाथिको निर्भरता घट्ने, खर्च बचत हुने तथा सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र प्रभावकारिता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

Facebook Comments Box
TOP
482 Shares