सरकारी सम्पत्ति खोज्ने सरकारको पत्र कर्मचारीको घर्रामा, सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यक्तिको कब्जामा ’

सरकारले २०८० फागुन ११ गते ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १३८ वटै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा, तालपोखरी, ढुंगेधारा, आर्यघाटलगायत सरकारी सम्पत्तिको विवरण पठाउन भन्यो । त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए–नारायणकाजी श्रेष्ठ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि २०८१ वैशाख ७ गते फेरि सोही बेहोराको पत्र सिडियो र मालपोत कार्यालयलाई पठाइयो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो । अहिले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार छ । उनको सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पुरा भएर चार महिना लाग्यो । तर, अहिलेसम्म सिडियो र मालपोत कार्यालयले सो पत्रको जवाफ पठाएको छैन । २०२१ सालअघि भएको सरकारी सम्पत्ति छुट्याएर पठाउन आलटाल गरिएको अवस्था छ । अब भनौं–कस्तो रहेछ देशको कर्मचारीतन्त्र ?

मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि खोज्नु कर्मचारीको दायित्व होइन ? तर, कर्मचारी मन्त्रालयकै निर्देशन मान्दैनन् । गृह मन्त्रालय चिठी लेख्ने, प्रशासन र मालपोत दराजमा थन्काउने ? कर्मचारीको यस्तै बेवास्ताका कारण सरकारी सम्पत्तिमा केही व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको छ । मुलुकमा त्यत्रो सरकारी सम्पत्ति थियो । अहिले ती सम्पत्ति कहाँ छन् ? सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी र राजपरिवारको जग्गा जताततै थियो ।

त्यो जग्गा कहाँ छ ? दर्ता गरेर व्यक्तिले लगेका छन्, महल ठड्याएका छन् । जग्गा मात्रै होइन, राजकुलो, तालपोखरी, मठमन्दिर, आर्यघाट, पाटीपौवा, चौतारा, ढुंगेधारालगायतको जग्गा पनि मासिएको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व स्थानीय तह र प्रशासनको हुन्छ । तर, स्थानीय सरकारले कहिल्यै आफ्नो दायित्व गम्भीर रुपमा लिएन । सरकारी सम्पत्ति मासिँदा हाइसञ्चो मानेर बसेको स्थानीय प्रशासन खोज्नमा पनि आनाकानी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यहाँको जग्गाको भाउ चर्को भएकाले व्यक्तिहरुले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा लगेका छन् । ती जग्गा अहिले उनीहरुले नै भोगचलन गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय प्रशासन जग्गा खोज्दैन । जसले सकेको छ, त्यसले सरकारी जग्गा लुटेको छ । जसको उदाहरण भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुनेको राजपरिवारको जग्गा हो ।

राजा महेन्द्रले खरिद गरेको सो जग्गा अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । तर, त्यो जग्गामा रजाइँ भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ । ११० रोपनी जग्गा भएकोमा अहिले जम्मा ६०–६५ रोपनी बाँकी छ । बाँकी सबै जग्गामा व्यक्तिले घर ठड्याएका छन् । त्यो जग्गा कसले खोज्ने ? सरकार परिवर्तन भएर मात्र केही हुँदैन । काम गर्ने हुटहुटी हुनुपर्छ । संघीय सरकार फेरेर के गर्ने, स्थानीयमा पुरानै जनप्रतिनिधि छन् ।

उनीहरु कुनैपनि हालतमा सरकारी सम्पत्ति खोज्दैनन् । आफैं जो फस्छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट तीन करोड बजेट ल्याएर तीनकुने चौरमा पर्खाल लगाइएको छ । पर्खाल लगाउनुअघि नगरपालिकाले नापजाँच गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यो गरिएन । बचेकुचेको जग्गामा पर्खाल लगाइयो । अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरु पुराना सरकारले त छानबिन गरेन, अहिलेको सरकारले छानबिन गर्न पाउँछ ? भन्छन् ।

छानबिन त जतापनि हुनुपर्छ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने अधिकार कसैमा पनि छैन । जसले कब्जा गर्छ, उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकार र प्रशासन कामै गर्दैन । माथिल्लो निकायको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? गृहले पत्राचार गर्यो । त्यसपछि सो पत्रमाथि कसरी काम भइरहेको छ ? भनेर खोजेन । कर्मचारीले खुरुक्क पत्र दराजमा थन्काइदिए ।

अहिलेसम्म सरकारलाई सरकारी सम्पत्तिको विवरण प्राप्त भएको छैन । आनाकै ५० लाखदेखि २० करोड रुपैयाँ पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । त्यो जग्गा खोज्न चासो नदेखाएको सरकार जग्गा बाँड्न भने अग्रसर देखिएको छ । हरेक सुकुम्बासीलाई चार आना जग्गा दिने सरकारको तयारी छ । ठूल्ठूला कुरा गरेर बालेन सरकार आयो ।

तर, के गर्यो ? ललिता निवास, पतञ्जली, बाल मन्दिर, गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल अहिलेसम्म खोलेको छैन । भृकुटी कागज उद्योगको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । त्यो पनि फिर्ता लिन सकेन । यी त केही उदाहरण मात्र हो । राजनीतिक दलकै मिलेमतोमा जग्गा लगिएको छ । तर, सरकार खोज्न सक्दैन । भूमि मन्त्रालयले ढड्डा पल्टाउने हो भने अहिलेको अहिले कहाँ जग्गा कब्जा भएको छ ? छर्लङ्ग हुन्छ ।

जग्गा यहीँ छ, बस सरकारीबाट व्यक्तिको भएको हो । त्यो जग्गालाई फेरि सरकारीकरण गर्ने हो । यो सरकारले पनि काम गर्ने छाँटकाँट देखिएन । कुराचाँहि एक्सप्रेस वेको गरेको छ, काम हेर्यो भने सुस्त छ । सरकार गठनको तीन महिनासम्म खासै काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुले भोटका लागि सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बाँड्न थाले । २०४६ सालपछि त्यो क्रम ह्वात्तै बढ्यो ।

जग्गा प्लानिङ शुरु भएपछि भाउ बढ्यो । एक हजार रुपैयाँ रोपनीको जग्गा प्लानिङ गरेर आनाकै लाखदेखि करोडमा बेच्न थालियो । त्यसपछि सरकारी सम्पत्ति मासिने क्रम शुरु भयो । भटाभट सरकारी जग्गा कब्जा गर्न थालियो । सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पास गर्ने अनि प्लानिङ गरेर बेच्ने । भूमाफियाले खोला नाला, मठमन्दिर, पाटीपौवा, ढुंगेधारा केही छोडेनन् ।

खोलामाथि घर बनाएको त काठमाडौंमै देखिएको छ । कतिले ढुंगेधारा पुरेर घर ठड्याएका छन् । कानुन भन्छ–विश्वसूचीमा परेको मठमन्दिरभन्दा अग्ला घर छेउछाउमा निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, काठमाडौं उपत्यकामा मन्दिरभन्दा अग्ला घर बनाइएको छ । विश्वसूचीमै परेका सम्पदाको जमिन व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसमा पनि सरकारको आँखा गएको छैन ।

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेर बाठाटाठाहरु मोटाएका छन् । सरकारी सम्पत्तिमा महल ठड्याएर तिनीहरुले मासिक करोडौं आम्दानी गरिरहेका छन् । सरकार भने आफ्नो सम्पत्ति अरुले मिच्दा पनि हाइसञ्चो मानेर बसेको छ । चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गएर रास्वपाको गुनगान गाए । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले थानकोटको मातातीर्थको हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई दिने भनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने भनि निर्णय गर्ने पनि उनी नै हुन् । माधव नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, सूर्यबहादुर थापाले विभिन्न ठाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेका छन् । पतञ्जली, गिरीबन्धु टी स्टेट, भृकुटी कागज उद्योग, हायात होटललगायतलाई सरकारी जग्गा दिने यिनै हुन् ।

बालेन सरकारले पुराना मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाउन त सक्छन् नि । तर, काम गर्ने चाहा हुनुपर्यो नि । बालेन सरकारले सिन्को नभाँचिकन एक सय दिन कटायो । सिंहदरबार र वालुवाटार गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीको दिन कट्यो । काम गर्ने चाहा भएकालाई मीनेट काफी छ । तर, बालेन सरकार पनि ठूला कुरा गर्ने, काम नगर्नेमा पर्छ भन्नेमा पुष्टि भइसकेको छ ।

अनुसा थापा

भक्तपुर

Facebook Comments Box