दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि निशाना किन?

काठमाडौं : असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेका नाम अस्वीकृत गर्‍यो। महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय उठेपछि साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको हो।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको थियोे ।साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेल दुवै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहनिकट समूह एवम् प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको सूचीमा परेका थिए।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सांसद छन्। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ सभापति रवि लामिछानेनिकट तथा पूर्वउपसभापति एवं सभामुख डीपी अर्यालका निकट मानिन्छन्।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानकुमार थापाको विषयमा थप बुझ्नुपर्ने देखिएपछि समितिले निर्णय हाललाई स्थगित गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहसँग जोडिएका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि थापाको नाम पनि अस्वीकृत गर्न समितिका सभापति श्रेष्ठमाथि दबाब बढेको रास्वपा स्रोतको भनाइ छ। जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम भने सभामुख डीपी अर्यालको तर्फबाट सिफारिस गरिएको थियो। दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सभामुखको सिफारिसमा परेका थापाको नामसमेत रोक्न दबाब परेको स्रोतको दाबी रहेको छ।

२०८३ असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइका लागि उनीहरूको नाम समितिमा पठाइएको थियो।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारको नाम अस्वीकृत हुनुमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारबीचको विवादसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री सार्वजनिक हुनु प्रमुख कारक रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गलत बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ।सोर्तका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा रहेका अधिकांश सदस्यहरु साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेललाई जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि राजदुत बनाउन चाहन्थे ।साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र खगेन्द्रका लुकाइएका दर्दानक हत्कण्डाहरु एकपछि अर्को गर्दै मिडियामा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं झस्कीएका थिए।

प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारका निकट व्यक्ति हुन्। उनी खगेन्द्र सुनारले स्थापना गरेको हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत थिए। उजुरीकर्ताले यसको प्रमाणका रूपमा खगेन्द्र सुनारले दर्ता गराएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत बुझाएका थिए।

खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएको र त्यसरी उठाइएको रकम व्यवस्थापन गर्ने काम गिरीबहादुरले गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका थिए। त्यस्तै, प्रहरीमा डीआईजी बढुवाका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले ३३ लाख रुपैयाँ बुझेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख थियो। रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले उक्त रकम बुझेको आरोपबारे प्रश्न गरेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समितिका सभापति श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण माग्ने शैलीमा केरकार गरिएको स्रोतले जनाएको छ। आईजीपी कार्कीले गिरीबहादुर सुनार र खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री सार्वजनिक गराएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच हिजो बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भएको करिव ४ घण्टा लामो छलफलमा पनि यो विषय उठेको स्रोतको दाबी छ।प्रधानमन्त्री कार्यालय विषेश सोर्तका अनुसार हिजो भएको छलफलमा नेपाली प्रहरी जस्तो संगठनलाई हस्तक्षेप गर्नु नहुने पक्षमा रवि लामिछाने रहेको बुझिएको छ।

यता,केही व्यक्तिसँगको उठबस र सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्रहरी नेतृत्वको विकल्प खोज्ने विषयमा लामिछानेसँग परामर्श गरेको बताइएको छ। तर, सभापति लामिछानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्दा जनमानसमा गलत सन्देश जान सक्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, आईजीपी कार्कीसँग जोडिएको प्रहरी पोशाक खरिदसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आज बिहीबार सिंहदरबारमा संसदीय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ। निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको दोस्रो बैठक बिहान ९ बजे बसेको छ। रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज १६ गते पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो। उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।

Facebook Comments Box