बिर्ता–इनर्वा–छपकैयामा तस्करीको आरोप, घुमुवा प्रहरीको संरक्षणमाथि प्रश्न

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रका सीमावर्ती नाकाबाट पछिल्लो समय तस्करी बढेको आरोपसँगै प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी बिर्ता, इनर्वा र छपकैया क्षेत्रमा केही घुमुवा प्रहरी तथा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीको संरक्षण र मिलेमतोमा तस्करीको ‘लाइन’ सञ्चालन भइरहेको आरोप स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत केही प्रहरी कर्मचारीको स्थानीय कारोबारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको र त्यसैको आडमा सीमाबाट कपडा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य उपभोग्य सामग्री भन्सार छली गरी भित्र्याउने क्रम चलिरहेको आरोप छ। प्रहरीको नियमित गस्ती र निगरानी हुँदाहुँदै पनि अवैध ओसारपसार नरोकिएको स्थानीयको दाबी छ।
बिर्ता–इनर्वा क्षेत्रमा केही समूह कपडा तथा हार्डवेयरजन्य सामानको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यस्तै, छपकैया क्षेत्रबाट पनि इलेक्ट्रोनिक सामान, कपडा, काजु–किसमिसलगायतका वस्तु अवैध रूपमा ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयस्तरमा चर्चा छ। केही व्यक्तिहरू तथा समूहको नामसमेत तस्करीसँग जोडिएर सार्वजनिक रूपमा चर्चा भए पनि उनीहरू संलग्न रहेको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र पुष्टि वा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
तस्करीको आरोपसँगै सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने सीमाक्षेत्रमा परिचालित घुमुवा प्रहरीको भूमिकामाथि उठेको छ। एउटै क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारीले कारोबारीसँग निकटता कायम गरेको र त्यसकै आधारमा अवैध कारोबार सहज बनाएको आरोप स्थानीयको छ।
यदि आरोपमा सत्यता भए सीमामा खटिएको प्रहरी संयन्त्रको आन्तरिक निगरानी, कर्मचारी रोटेसन तथा कमान्ड तहबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी नभएको देखिन्छ। तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीकै केही कर्मचारीमाथि तस्करीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्नु सुरक्षा संयन्त्रमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको नेतृत्वमा एसपी पवनकुमार भट्टराई आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन र तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बिर्ता, इनर्वा र छपकैया क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत केही प्रहरी कर्मचारी तथा घुमुवाको भूमिकामाथि तत्काल छानबिन वा फेरबदल नगरिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना भइरहेको छ।
सीमाबाट भन्सार छली गरी सामान भित्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्वमा पर्छ। ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार भइरहेको भए दैनिक लाखौं रुपैयाँसम्म राजस्व गुम्न सक्ने अवस्था रहन्छ। यसले वैधानिक रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
त्यसैले वीरगञ्जका संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय गरी संयुक्त निगरानी, आकस्मिक छड्के जाँच र कर्मचारीको नियमित रोटेसन आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीयस्तरमा उठेका आरोपलाई सामान्य गुनासोका रूपमा पन्छाउनुको सट्टा प्रहरी नेतृत्वले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढेको छ। आरोप पुष्टि भए दोषीमाथि कारबाही र आरोप गलत भए तथ्यसहित स्पष्ट पार्नु नै प्रहरी नेतृत्वका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।

Facebook Comments Box