सलामीको पीडा र सत्ताको परीक्षा

नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई बुझ्न उनको पद मात्रै हेरेर पुग्दैन, उनको लामो व्यावसायिक यात्रा पनि हेर्नुपर्छ। ३१ मार्च १९९८ मा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका कार्कीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक, शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तथा मानविकीमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका छन्। अपराध अनुसन्धानदेखि प्रहरी कमाण्ड, मानव अधिकार, आपत्कालीन प्रतिक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र अनुभव उनको व्यावसायिक यात्राका महत्वपूर्ण पाटा हुन्। बुटवल, कास्की, कपिलवस्तुदेखि काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुखसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागका एआईजी तथा विभिन्न संवेदनशील अनुसन्धान र सुरक्षा निकायमा काम गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पूर्वी टिमोर र हाइटीमा गरेको सेवाले उनको अनुभवलाई नेपालभित्रको प्रहरी प्रशासनभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत दिएको छ। प्रबल जनसेवा श्री, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेवा पदक तथा अन्य सम्मान प्राप्त गरेका कार्की अध्ययनशील व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छन्। संगीतमा रुचि राख्ने र गीत लेखनमा समेत संलग्न प्रहरी प्रमुखका रूपमा उनको व्यक्तित्व अरूभन्दा केही फरक देखिन्छ। तर प्रश्न यहाँ उनको योग्यता र अनुभवको मात्र होइन। प्रश्न हो—यति लामो व्यावसायिक जीवन बोकेको प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक सत्ताको अगाडि आफ्नो संस्थागत मर्यादा कति जोगाउन सक्छन? भाद्रको विनाशकारी आन्दोलनपछि देशले एउटा असामान्य राजनीतिक अवस्था देख्यो। प्रहरी संगठनले आफ्नै घाउ सुक्न नपाउँदै निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्‍यो। जलेका संरचना, क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, थकित जनशक्ति र असाधारण सुरक्षा चुनौतीबीच नेपाल प्रहरीले निर्वाचन सम्पन्न गरायो। त्यसपछि आयो सत्ता समीकरणको अर्को अध्याय। हिजो आन्दोलनका क्रममा ‘मेरा २० जना केटा मरिसके, अझै ३० जना मर्न सक्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको व्यक्तिसमेत सत्ताको केन्द्रमा पुग्यो। अन्ततः त्यही राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा गृहमन्त्री बनेका व्यक्तिको अगाडि नेपाल प्रहरीका प्रमुखले परम्पराअनुसार सलामी दिनुपर्‍यो। यहाँ प्रश्न सलामीको होइन, सलामीभित्र लुकेको पीडाको हो। प्रहरी संगठनको काम सरकारलाई सुरक्षा दिनु हो, तर प्रहरी संगठन स्वयं राजनीतिक शक्तिको आदेश, दबाब र सार्वजनिक तमासाको बीचमा उभिन बाध्य भयो भने त्यसको मनोविज्ञान कस्तो होला? प्रहरी प्रमुखले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्रम आयोजना गरे, बोले, सलाम गरे र जिम्मेवारी पूरा गरे। बाहिरबाट हेर्दा त्यो एउटा सामान्य औपचारिकता थियो। तर इतिहासका पानामा कहिलेकाहीँ औपचारिक देखिने क्षणहरू नै संस्थाको सबैभन्दा पीडादायी क्षण बनेर बस्छन्। पछि ती गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप उठे। व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कथित साझेदारीदेखि अस्वाभाविक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नसम्म सार्वजनिक बहस र आलोचना चुलियो। अन्ततः उनले राजीनामा दिए। छानबिनको आवाज उठ्यो। समिति बन्यो। तर त्यसको निष्कर्ष र प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट रूपमा बाहिर नआएको अवस्थाले प्रश्नहरू झन् बढायो। र फेरि उनी नै गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किए। त्यसपछि अर्को गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ—राज्यमा संस्था बलियो हो कि व्यक्ति? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उठाएका प्रश्न र दिएका सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। मानव अधिकार, कानुनी शासन र संस्थागत उत्तरदायित्व लोकतन्त्रका सजावटी शब्द होइनन्। तिनको वास्तविक परीक्षा सत्ता असहज अवस्थामा परेको बेला हुन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रमुखदेखि जवानसम्मले कानुन र सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्छ। यो उनीहरूको कर्तव्य हो। तर लोकतान्त्रिक शासनमा प्रहरीको आदेशपालन अन्धभक्ति होइन; त्यो संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाको सीमाभित्र हुनुपर्छ। ‘हजुर’ भन्नु प्रहरीको कमजोरी होइन। तर गलत कुरालाई सही भन्न बाध्य पार्नु राज्यको कमजोरी हो। आज सामाजिक सञ्जालको युग छ। लोकप्रियतावादको लहर छ। राजनीतिक स्टन्टलाई उपलब्धि र उत्तेजक भाषणलाई नेतृत्व ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भीडले ताली बजाउँछ, सामाजिक सञ्जालमा ‘वाह !’ आउँछ, तर संस्थाहरूभित्र त्यसको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न प्रायः ओझेलमा पर्छ। प्रहरी संगठनमा बसेका अधिकृत र जवान पनि आखिर मानिस हुन्। उनीहरूसँग विवेक छ, भावना छ, आत्मसम्मान छ र आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाप्रति जिम्मेवारी छ। उनीहरू आदेश मान्छन्, किनभने उनीहरूको शपथले त्यही भन्छ। तर यसको अर्थ उनीहरूको मनमा प्रश्न हुँदैन भन्ने होइन। आज कुनै सांसदले प्रहरी प्रमुखलाई नै ‘घिसार्ने’ भाषामा चुनौती दिन्छ, प्रहरी प्रमुखमाथिको छानबिनसमेत आफूअनुकूल संयन्त्रबाट हुनुपर्ने माग गर्छ भने यो केवल एउटा व्यक्तिमाथिको प्रश्न रहँदैन। यो राज्यका संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमाथिको प्रश्न बन्छ। प्रहरी प्रमुखको छानबिन आवश्यक छ भने कानुनअनुसार हुनुपर्छ। कसैमाथि आरोप छ भने निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर छानबिनको नाममा राजनीतिक अनुकूलताको समिति बनाउने र सत्यलाई प्रतिवेदनभित्रै थुन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन। आज प्रहरी प्रमुखलाई कठघरामा उभ्याउन खोज्ने शक्ति भोलि न्यायालयतर्फ औँला उठाउन सक्छ। आज प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति भोलि अर्को संवैधानिक निकायमाथि पुग्न सक्छ। त्यसैले मूल प्रश्न व्यक्ति दानबहादुर कार्की होइनन्। मूल प्रश्न हो—नेपालमा संस्था ठूलो कि सत्ता? कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका हरेक निर्णयको मूल्यांकन हुनुपर्छ। उनको आलोचना गर्न पाइन्छ। गल्ती भए कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक आक्रोश, भीडको दबाब वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा अपमानित गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु भने लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। सायद एक दिन दानबहादुर कार्कीले आफ्नो व्यावसायिक जीवनबारे पुस्तक लेख्नेछन्। त्यतिबेला उनले नेपाल प्रहरीको गौरव, चुनौती र सफलतासँगै ती क्षणहरू पनि लेख्लान्, जहाँ एउटा अनुभवी प्रहरी प्रमुखले आफ्नो संस्थाको मर्यादा जोगाउँदै राजनीतिक परिस्थितिको अगाडि औपचारिक सलामी दिनुपरेको थियो। त्यो सलामी केवल एक व्यक्तिलाई थिएन। त्यो राज्यको आदेशलाई गरिएको सलामी थियो। तर इतिहासले सधैँ एउटा प्रश्न सोध्नेछ—त्यो सलामीभित्र प्रहरी प्रमुखको मनमा के चलिरहेको थियो? आजको सत्ता लोकप्रियतावादको उन्मादमा रमाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको भीडले केही समय ताली बजाउन सक्छ। स्टन्टहरू केही समय समाचार बन्न सक्छन्। तर राज्यका संस्था कमजोर हुँदै गए भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै तिर्नुपर्छ। त्यसैले आजको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विरोधीलाई हराउनु होइन। संस्थालाई बलियो बनाउनु हो। प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु हो। न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउनु हो। मानव अधिकार आयोगका सिफारिसलाई सम्मान गर्नु हो। छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउनु हो। र सत्तामा रहेका व्यक्तिले आफूभन्दा ठूलो संविधान र कानुन हो भन्ने प्रमाणित गर्नु हो। नत्र भोलिका विद्यार्थी र शोधकर्ताले नेपालको यो कालखण्डलाई अध्ययन गर्दा एउटा असहज प्रश्न सोध्न सक्छन्—‘दुईतिहाइ बहुमतको दाबी गरेको लोकप्रिय सरकार किन संस्थागत सुशासन कायम गर्न असफल भयो?’ त्यो प्रश्न इतिहासको पुस्तकमा नआओस्। नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई पनि शुभकामना—व्यक्तिगत पदका लागि होइन, संस्थाको गरिमा, कानुनको शासन र प्रहरी संगठनको आत्मसम्मान जोगाउने कठिन यात्राका लागि। किनकि प्रहरीको सलामी हातले ठोकिए पनि त्यसको सम्मान संस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ। र अन्ततः, सत्ता आउँछ, जान्छ। मन्त्री आउँछन्, जान्छन्। सरकार बन्छन्, ढल्छन्। तर संस्था र राज्यको मर्यादा बाँकी रहनुपर्छ। त्यही मर्यादा जोगाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।

Facebook Comments Box