खगेन्द्र सुनारजी, शब्दको तौल बुझ्नुहोस् : संस्था आलोचनाभन्दा माथि होइन, तर अपमानभन्दा ठूलो हो खगेन्द्र सुनारजी, नमस्कार।

खगेन्द्र सुनारजी, नमस्कार।

अब प्रश्न तपाईंलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सीमित छैन। मूल प्रश्न तपाईंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने विचार कति जिम्मेवार छन्, तिनको आधार के हो, भाषा कस्तो छ र त्यसले राज्यका संवेदनशील संस्थामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो।

सार्वजनिक पदमा बसेपछि बोली निजी सम्पत्ति रहँदैन। एउटा सांसदले बोलेको शब्द व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र हुँदैन; त्यसले समर्थकलाई प्रभावित गर्छ, संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई असर गर्छ र कहिलेकाहीँ राज्य संयन्त्रमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाका विषयमा बोल्दा आवेगभन्दा विवेक, आरोपभन्दा प्रमाण र नाराभन्दा तथ्य अगाडि हुनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको आलोचना गर्न पाइन्छ। प्रहरी नेतृत्वसँग प्रश्न गर्न पाइन्छ। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन माग्न पाइन्छ। प्रहरीको कामकारबाहीप्रति असहमति राख्न पनि पाइन्छ। तर आलोचना र अपमानबीचको सीमारेखा मेटाउने अधिकार कसैलाई छैन।

प्रहरी कसैको निजी सम्पत्ति होइन

नेपाल प्रहरी कुनै दलको भ्रातृ संगठन होइन। कुनै सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। कुनै मन्त्री, सांसद वा प्रहरी महानिरीक्षकको व्यक्तिगत संस्था पनि होइन।

यो संस्था राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रमध्ये एक हो। दशकौँदेखि हजारौँ प्रहरी कर्मचारीले जोखिम मोलेर, पसिना बगाएर, कर्तव्य निर्वाह गरेर र कतिपयले ज्यानसमेत दिएर यसको संस्थागत जग निर्माण गरेका छन्।

यस संस्थामा कमजोरी छैन भनेर कसैले दाबी गर्न सक्दैन। जहाँ मानिस हुन्छन्, त्यहाँ कमजोरी हुन्छ। जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ। जहाँ ठूलो संगठन हुन्छ, त्यहाँ सुधारको आवश्यकता पनि हुन्छ।

तर सुधार आवश्यक हुनु र संस्था नै निकम्मा हुनु एउटै कुरा होइन।

कुनै प्रहरी कर्मचारी गलत काममा संलग्न भए त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कुनै खरिदमा अनियमितता भए छानबिन हुनुपर्छ। नेतृत्वले गल्ती गरे जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर केही घटना वा केही व्यक्तिको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु न्यायोचित आलोचना होइन।

प्रहरीको इतिहास सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको होइन

खगेन्द्रजी, प्रहरीमाथि टिप्पणी गर्नुअघि प्रहरीको इतिहास पनि पढ्नुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको संस्थागत यात्रा आजको राजनीतिक बहसबाट सुरु भएको होइन। देशको राजनीतिक परिवर्तन, राज्य पुनर्संरचना, द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकाल र लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनेक चरण पार गर्दै यो संस्था आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।

यसबीच प्रहरीबाट गल्ती पनि भएका छन्, विवाद पनि भएका छन् र सुधारका अनेक आवश्यकता पनि देखिएका छन्। तर त्यही इतिहासमा संकटका बेला राज्यको सुरक्षा सम्हालेका, अपराध नियन्त्रणमा ज्यान जोखिममा राखेका र नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएका हजारौँ प्रहरीको योगदान पनि छ।

त्यसैले प्रहरीको इतिहासलाई केवल केही विवाद, केही घटना वा कुनै राजनीतिक बहसको चस्माबाट हेर्नु इतिहासप्रति नै अन्याय हो।

लोकतन्त्रले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार दिएको छ। तर लोकतन्त्रले संस्थालाई बदनाम गर्ने छुट दिएको छैन।

दानबहादुर कार्कीलाई राजनीतिक चस्माबाट होइन, कार्यसम्पादनबाट हेरौँ

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको मूल्याङ्कन पनि यही मापदण्डबाट हुनुपर्छ।

उहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइनन्। तपाईंका राजनीतिक सहयात्री पनि होइनन्। त्यसैगरी उहाँलाई तपाईंको राजनीतिक समर्थन वा विरोधले प्रहरी नेतृत्वको क्षमता निर्धारण गर्दैन।

उहाँले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखि निर्वाह गरेका जिम्मेवारी, संगठन सञ्चालनको क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अनुशासन, मानवअधिकारप्रतिको दृष्टिकोण, संकट व्यवस्थापन र कानुनी उत्तरदायित्वका आधारमा उहाँको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

नेतृत्व राम्रो छ भने तथ्यले देखाउँछ। नेतृत्व कमजोर छ भने तथ्यले नै देखाउँछ।

राजनीतिक भाषणमा ताली पाउन सकिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउन सकिन्छ, आक्रामक शब्दले समर्थक उत्साहित पनि हुन सक्छन्। तर संस्थागत नेतृत्वको मूल्याङ्कन तालीले होइन, परिणामले हुन्छ।

ठूलो आवाज प्रमाण होइन

हाम्रो सार्वजनिक बहसको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति बढिरहेको छ—जति ठूलो स्वरमा आरोप लगायो, त्यति नै ठूलो सत्य ठान्ने।

तर लोकतन्त्रमा आवाजको उचाइले प्रमाणको भार निर्धारण गर्दैन।

संसदमा उभिएर आरोप लगाउन सजिलो छ। सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन अझ सजिलो छ। तर आरोपलाई प्रमाणित गर्न अनुसन्धान, कागजात, तथ्य र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

भेदभाव भयो भने प्रमाण देखाउनुपर्छ।

अनियमितता भयो भने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

शक्ति दुरुपयोग भयो भने त्यसको आधार देखाउनुपर्छ।

गलत खरिद भयो भने कागजात र प्रक्रिया देखाउनुपर्छ।

प्रहरी नेतृत्व असफल भयो भने कुन निर्णय, कुन घटना र कुन परिस्थितिमा कसरी असफल भयो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।

‘मैले भनेँ, त्यसैले सत्य हो’ भन्ने शैली लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको भाषा होइन।

सांसदको शब्द अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ

जनप्रतिनिधिले आफ्नो अभिव्यक्तिको शक्ति बुझ्नुपर्छ।

सांसदको एउटा अभिव्यक्तिले समर्थकलाई उत्तेजित पार्न सक्छ। संस्थामाथि अविश्वास बढाउन सक्छ। कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने अधिकार होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्को पाटो उत्तरदायित्व हो।

आलोचना गर्नुहोस्, तर तथ्यसहित।

प्रश्न उठाउनुहोस्, तर प्रमाणसहित।

छानबिन माग्नुहोस्, तर पूर्वाग्रहबिना।

दोषी देखिए कारबाही माग्नुहोस्, तर निर्दोषलाई एउटै डालोमा नराख्नुहोस्।

यही लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

संस्था सुधारौँ, ध्वस्त पार्ने भाष्य नबनाऔँ

नेपाल प्रहरीभित्र सुधारका थुप्रै क्षेत्र छन्। अनुसन्धान प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। प्रविधिमैत्री प्रहरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप बलियो बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। प्रहरी कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता र सेवा सुविधामा सुधार आवश्यक हुन सक्छ।

यी सबै विषयमा संसदमा बहस हुनुपर्छ। समितिमा प्रश्न उठ्नुपर्छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

तर सुधारको नाममा संस्थाको नैतिक आधार कमजोर पार्ने भाष्य निर्माण गर्नु समाधान होइन।

प्रहरीलाई बलियो बनाउने हो भने प्रहरीमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ; तर प्रहरीलाई कमजोर बनाएर नागरिक सुरक्षा बलियो हुँदैन।

राज्यका सुरक्षा संस्थामाथि जनविश्वास कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः आम नागरिकमै पर्छ।

अन्तिम कुरा

खगेन्द्र सुनारजी, तपाईंलाई प्रश्न गर्न कसैले रोक्न खोजेको होइन। तपाईंको राजनीतिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाइएको पनि होइन।

प्रश्न यति मात्र हो—तपाईंले उठाएको प्रश्नको स्तर कस्तो छ?

तथ्यमा आधारित प्रश्न हो भने त्यसको स्वागत हुनुपर्छ। प्रमाणसहितको आरोप हो भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। गम्भीर अनियमितता देखिएको छ भने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

तर प्रमाणबिनाको आरोप, उत्तेजक भाषा र संस्थामाथिको अवमूल्यनलाई लोकतान्त्रिक बहसको नाम दिन मिल्दैन।

नेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति होइन। कुनै दल होइन। कुनै सरकार होइन। कुनै प्रहरी महानिरीक्षकको निजी संस्था पनि होइन।

यो राज्यको संस्था हो।

यसका कमजोरीमाथि निर्मम प्रश्न गर्नुस्। गलत गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्नुस्। नेतृत्वको कार्यसम्पादनमाथि कठोर समीक्षा गर्नुस्। तर संस्थाको सम्मान र मर्यादाको सीमा नाघेर बोल्ने अधिकार लोकतन्त्रले कसैलाई दिएको छैन।

किनकि आलोचना लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर अपमान लोकतन्त्रको संस्कार होइन।

आजको भाषण भोलि अभिलेख बन्न सक्छ। आजको आरोप भोलि प्रमाण खोज्ने प्रश्न बन्न सक्छ। आजको राजनीतिक लोकप्रियता भोलि स्मृतिमा सीमित हुन सक्छ। तर संस्था रहन्छ, इतिहास रहन्छ, अभिलेख रहन्छ र बोलेका शब्द पनि रहन्छन्।

त्यसैले खगेन्द्र सुनारजी—शब्द चलाउनुअघि त्यसको तौल बुझ्नुहोस्। व्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्नुअघि तथ्य हेर्नुहोस्। संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुअघि त्यस संस्थाको इतिहास सम्झनुहोस्।

चर्को आवाज सत्यको प्रमाण होइन। राजनीतिक पद ज्ञानको प्रमाण होइन। र आलोचना गर्ने अधिकार संस्थाको अपमान गर्ने अनुमति होइन।

अन्ततः व्यक्ति आउँछन्, जान्छन्। सरकार बन्छन्, ढल्छन्। राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन्। तर राज्यका संस्था दीर्घकालीन हुन्छन्।

त्यसैले व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ, आवेगभन्दा तथ्य बलियो हुन्छ र भाषणभन्दा इतिहास कठोर हुन्छ। अन्ततः सत्य—कसैले जतिसुकै ठूलो स्वरमा बोले पनि—समयले नै प्रमाणित गर्छ।

Facebook Comments Box