खगेन्द्र सुनारको विवादित यात्रा : दलित अधिकारको आवरणमा उठेका गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । आफूलाई दलित अधिकार अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका खगेन्द्र सुनार पछिल्लो समय विवादै विवादको घेरामा देखिएका छन्। ‘दलितका लागि दलित अभियान नेपाल’ का संयोजक सुनारको सार्वजनिक गतिविधि, अभिव्यक्ति र उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरूले उनको अभियानको उद्देश्य र कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अपहेलना, सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज तथा धम्की, साइबर बुलिङ र ठगीलगायतका आरोपमा विभिन्न उजुरी तथा मुद्दा रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यीमध्ये आरोप र विचाराधीन मुद्दालाई अन्तिम अदालतको फैसलाजस्तो बुझ्न नहुने कानुनी पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

रुकुम पश्चिमको सोती घटनासम्बन्धी मुद्दामा सुर्खेत उच्च अदालतको फैसलापछि सुनारको नेतृत्वमा अदालत परिसरमा नाराबाजी र तोडफोड भएको आरोप लागेको छ। फैसलाको विषयमा असन्तुष्ट हुँदै उनले न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपसमेत लागेको छ। यही विषयलाई लिएर अधिवक्ता मनिषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।

विवाद त्यतिमै रोकिएन। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता गौतममाथि नै सुनार पक्षबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रयास भएको आरोप लागेको छ। गौतमले त्यसविरुद्ध साइबर बुलिङसम्बन्धी उजुरीसमेत दिएको बताएकी छन्।

अझ गम्भीर कुरा, सुनारमाथि विभिन्न जिल्लामा २३ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको दाबीसमेत समाचारमा उल्लेख छ। विगतमा ठगीसम्बन्धी विवादमा पक्राउ परेको र जेल बसेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ।

यदि यी आरोपहरू प्रमाणित हुन्छन् भने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—दलित अधिकारको नाममा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कानुन, न्यायिक संस्था र व्यक्तिको सम्मानप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ?

दलित समुदायमाथि हुने विभेद र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर अधिकारको आन्दोलनको नाममा अदालत, न्यायाधीश वा व्यक्तिमाथि धम्की, गालीगलौज, तोडफोड वा चरित्रहत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन। अधिकारको आवाज बलियो हुन सक्छ, तर त्यसको शक्ति कानुन र मर्यादाभन्दा माथि हुन सक्दैन।

सुनारको विवादित अभिव्यक्ति र उनीविरुद्धका उजुरीहरूले अर्को गम्भीर बहस पनि जन्माएका छन्—सार्वजनिक पद वा राजनीतिक जिम्मेवारीका लागि व्यक्तिको विगत, कानुनी अवस्था र सार्वजनिक आचरणको परीक्षण हुनुपर्छ कि पर्दैन?

कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा पर्नु मात्रै दोषी ठहरिन पर्याप्त हुँदैन। तर सार्वजनिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्दा आरोपहरूको प्रकृति, प्रमाण, अदालतको अवस्था र सम्बन्धित व्यक्तिको सार्वजनिक आचरणबारे पारदर्शी परीक्षण भने आवश्यक हुन्छ।

दलित अधिकारको आन्दोलन कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा निर्माण गर्ने माध्यम होइन। यो पुस्तौँदेखि विभेद भोगेका समुदायको न्याय, सम्मान र समानताको संघर्ष हो। त्यसैले यस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट झन् बढी संयम, कानुनी मर्यादा र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित हुन्छ।

खगेन्द्र सुनारमाथि लागेका आरोपहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित निकाय र अदालतले गर्ने विषय हो। तर आरोपहरूको गम्भीरता हेर्दा उनले पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अधिकारको नाममा उठेको आवाज त्यतिबेला मात्र विश्वसनीय बन्छ, जब त्यस आवाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वयं कानुन, तथ्य र सार्वजनिक मर्यादाको कसौटीमा उभिन तयार हुन्छ।

Facebook Comments Box