नेपाल प्रहरी नम्र छ, तर कमजोर छैन

नागरिकको सेवामा समर्पित हुँदा शिष्ट, सभ्य र नम्र हुनु तथा कानुन कार्यान्वयन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा दृढ, निडर र बलियो हुनु—यही नै व्यावसायिक प्रहरीको वास्तविक पहिचान हो। नम्रता कमजोरी होइन, बरु अनुशासन र व्यावसायिकताको शक्ति हो। र दृढता दम्भ होइन, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता हो।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वदेखि मैदानमा खटिने अन्तिम तहका प्रहरी कर्मचारीसम्म अधिकांश अनुशासित छन्, भद्र छन् र नागरिकप्रति जिम्मेवार छन्। तर यसको अर्थ नेपाल प्रहरी कमजोर छ भन्ने कदापि होइन। प्रश्न गर्नुस्, आलोचना गर्नुस्, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोपसमेत लगाउनुस्—तर कानुन र मर्यादाको सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रहरी संगठनलाई हेप्ने, चेप्ने वा जे बोले पनि सहन्छ भन्ने मानसिकता नराख्नुस्।

नेपाल प्रहरीले नागरिकको सम्मान गर्न जानेको छ। त्यसैले नागरिकबाट पनि संस्थाको गरिमा र जिम्मेवारीप्रति सम्मानको अपेक्षा स्वाभाविक हो। प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको निजी संस्था होइन; यो राज्यको कानुनी अधिकार बोकेको सुरक्षा संयन्त्र हो। यसको नेतृत्वदेखि जवानसम्म प्रत्येक सदस्यले देश र जनताको सुरक्षा गर्ने शपथ लिएको हुन्छ।

इतिहास साक्षी छ—नेपाल प्रहरी अनावश्यक धाक, धम्की र दबाबका अगाडि आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छैन। आज पनि हट्ने छैन र भोलि पनि हट्नु हुँदैन। किनकि प्रहरीको शक्ति कसैलाई डर देखाउनुमा होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा हुन्छ। प्रहरीको सम्मान बन्दुकको बलले होइन, अनुशासन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र जनविश्वासले निर्माण हुन्छ।

यही सन्दर्भमा लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले व्यक्त गर्नुभएको धारणा पनि व्यक्तिगत आक्रोशका रूपमा मात्र बुझिनु हुँदैन। प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र व्यावसायिक स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्दा तथ्यसहित जवाफ दिनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो।

आईजीपीको कुर्सीमा बसेको व्यक्ति केवल एउटा व्यक्तिको प्रतिनिधि हुँदैन। उसले लाखौँ नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको एउटा विशाल संगठनको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले नेतृत्वले आवश्यक ठाउँमा विनम्र हुन जान्नुपर्छ, तर अनावश्यक दबाब, अपमान वा तथ्यहीन आरोपका अगाडि मौन बस्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता हुँदैन।

प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रहरी पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन। प्रहरीको काम, निर्णय, खरिद प्रक्रिया, अनुसन्धान र आचरणमाथि संसदीय समिति, सञ्चारमाध्यम र नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। तर प्रश्नको जवाफ तथ्यले दिनुपर्छ, आरोपको आधार प्रमाण हुनुपर्छ र आलोचनाको भाषा मर्यादित हुनुपर्छ। यही लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

तर आलोचनाको नाममा संस्थाको मनोबल गिराउने, प्रहरी नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा अपमानित गर्ने वा संगठनलाई कमजोर देखाउने प्रवृत्तिले अन्ततः कसैलाई फाइदा गर्दैन। कमजोर प्रहरीबाट बलियो राज्य बन्दैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मनोबल कमजोर पारेर सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन।

नेपाल प्रहरीलाई गल्ती भए सुधार्न दबाब दिनुपर्छ। कमजोरी भए औँल्याउनुपर्छ। अनियमितता भए छानबिन र कारबाहीको माग गर्नुपर्छ। तर इमानदार प्रहरीलाई निरुत्साहित पार्ने र समग्र संगठनलाई एउटै रंगले रंग्याउने काम भने न्यायोचित हुँदैन।

आजको आवश्यकता प्रहरीलाई अन्धो समर्थन गर्नु पनि होइन, अन्धो विरोध गर्नु पनि होइन। आवश्यकता हो—तथ्यमा आधारित आलोचना, प्रमाणमा आधारित प्रश्न र कानुनमा आधारित जवाफ।

नेपाल प्रहरी नागरिकको सेवक हो, तर कसैको व्यक्तिगत सेवक होइन। प्रहरी नम्र छ, किनकि उसले नागरिकको सम्मान गर्न सिकेको छ। प्रहरी भद्र छ, किनकि उसले अनुशासनलाई आफ्नो शक्ति मानेको छ। तर प्रहरी कमजोर छैन, किनकि उसले कानुन र राष्ट्रको रक्षाको शपथ खाएको छ।

त्यसैले प्रहरीसँग प्रश्न गरौँ, जवाफ मागौँ, आवश्यक परे कठोर आलोचना गरौँ—तर संस्थागत मर्यादा र कानुनी सीमाको सम्मान गर्दै।

किनकि नम्र प्रहरी कमजोर प्रहरी होइन। दृढ प्रहरी निरंकुश प्रहरी होइन। र आफ्नो संगठनको गरिमा र कानुनको पक्षमा उभिने प्रहरी कुनै पनि हालतमा दोषी ठहरिनुपर्ने पात्र होइन।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले आवश्यक ठाउँमा बोल्नुपर्छ, संगठनको पक्षमा उभिनुपर्छ र तथ्यका आधारमा आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले लेखा समितिमा आईजीपीले व्यक्त गर्नुभएको दृढ अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत हुँकारभन्दा पनि नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वाभिमानको आवाजका रूपमा बुझिनुपर्छ।

देशको सुरक्षा गर्ने संगठनको मनोबल उच्च रहनु राज्यकै हित हो। त्यसैले प्रहरीलाई सम्मान गरौँ, प्रश्न गरौँ, सुधारका लागि दबाब दिऔँ—तर कमजोर पार्ने होइन, अझ सक्षम र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले।

नेपाल प्रहरी नम्र छ, तर कमजोर भने पक्कै छैन।

Facebook Comments Box