आजदेखि ‘प्यारोल’

काठमाडौं । सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ अनुरूप ‘प्यारोल’ कार्यविधि पास भएसँगै कात्तिक १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई कात्तिक १ देखि लागु हुने गरी प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ ।मन्त्रालयले असोज २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्यारोल अधिकृत तोकेको हो । २०७५ भदौदेखि लागु फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐनमा भएको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।नेपालमा सन् १९७१ देखि कारागार व्यवस्था सुरु भए पनि एक सय नौ वर्षपछि मात्रै प्यारोल कार्यान्वयनमा आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित प्यारोल बोर्डले आवश्यक मापदण्ड बनाएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागसँग विवरण माग्नेछ । प्यारोलमा बस्न योग्य कैदी कहाँ र कति छन् त्यसको यकिन तथ्यांक विभागले उक्त बोर्डलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त विवरणका आधारमा अदालतले प्यारोल बस्न योग्य कैदीको वास्तविक संख्या प्यारोल अधिकारीलाई पठाउनेछ । प्रारम्भिक आधारमा अहिले एक हजार पाँच सयजति कैदीबन्दी प्यारोलको सुविधा पाउने देखिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । दसैंतिहारपछि कैदीबन्दीले प्यारोल सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा २९ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारले जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी मानव बेचबिखन, संगठिन अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, क्रूर अमानवीय यातना, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधबाहेक १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका असल आचरण भएका कैदीलाई दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि प्यारोलमा राखिने छ ।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरूले कैद भोग्न बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा रहने गरी समाजमा जीवनयापन गर्न पाउनेछन् ।

प्यारोल बोर्डमा महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन हुने बोर्डमा प्रहरी महानिरीक्षक, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मनोचिकित्सक, दण्डशास्त्री, अपराधशास्त्री सदस्य रहने छन् । प्रदेशमा पनि त्यस्तै संयन्त्र खडा गरी सजाय छुटको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्यारोलको सुविधा पाउने कैदीहरू कारागारबाट निस्किएर समाजमा बस्न पाउनेछन् । त्यसरी समाजमा बस्दा तोकिएको सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई प्यारोल अधिकृतहरूले निगरानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्यारोलको सुविधा पाउनेहरू त्यसरी समाजमा बस्दाको अवधिको कैद भुक्तान भएको मानिनेछ तर सर्त उल्लंघन गरेमा बाँकी रहेको कैद फेरि कारागारभित्रै भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।त्यसअनुसार अब हरेक फौजदारी मुद्दाको न्यायनिरूपण गर्दा आरोपित कसुरदार ठहरिएमा र उसले एक वर्षभन्दा बढी सजाय पाउने भएमा न्यायाधीशले उसलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने हो कि होइन भनी आदेश वा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । प्यारोलमा छाड्न सकिने भए मात्रै उसले त्यो सुविधा पाउनेछ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

Facebook Comments Box