नेपाल प्रहरीमा एआईजीको निर्णयमा डीआईजीको हस्तक्षेप : संगठनभित्र विवाद चर्कियो

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले पछिल्ला दिनमा संगठनभित्रै ‘अधिकारको सीमारेखा’ उल्लंघनको विवाद ब्युँझिएको छ । मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख तथा हालका एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले गरेका केही सरुवा निर्णय मधेस प्रदेशका हालका डीआईजी गोविन्द प्रसाद थपलियाले रद्द गर्न खोजेपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि फैलिएको छ ।

एआईजी चतुर्वेदीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर केही प्रहरीहरूलाई घरपायक सरुवा गरेका थिए । तर, उनी एआईजीमा बढुवा भएसँगै हालका प्रदेश प्रमुख थपलियाले ती सरुवाको रमाना रोकेर रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । परिणामस्वरूप, सरुवा भइसकेर हाजिर हुन तयारीमा रहेका प्रहरीहरू अन्योल र पीडित बनेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी संरचनाअनुसार, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेशभित्रका वरिष्ठ सईसम्म सरुवा गर्ने अधिकार रहेको नियममा स्पष्ट प्रावधान छ । त्यसैले, एक वरिष्ठ एआईजीको निर्णयलाई पछि आएको डीआईजीले रोक्नु प्रशासनिक मर्यादाविपरीतको कदम भएको मधेस प्रदेशकै एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार, “अघिल्लो प्रमुखले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा नेपाल प्रहरीमा छैन । यसले संगठनभित्रको शृङ्खला र कार्यसंस्कृति दुवैमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ।”

अर्कोतर्फ, डीआईजी थपलियामाथि प्रदेशमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका ‘घुमुवा’ प्रहरीहरूलाई हटाउन नसकेको आरोप पनि लागेको छ । प्रहरी वृत्तभित्र कतिपयले यो कदमलाई ‘स्वार्थ समूहको दबाबमा गरिएको निर्णय’ का रूपमा हेरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयले पनि घटनाको जानकारी लिइरहेको छ । यदि एआईजीको निर्णय रोक्ने कार्य औपचारिक रूपमा पुष्टि भए, यो ‘अवज्ञा र मातहतको अधिकार नाघ्ने उदाहरण’ को रूपमा संगठनभित्र कारबाहीसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

नेपाल प्रहरीभित्र पछिल्ला दिनमा बढ्दो सत्ता–प्रभाव, गुटगत निर्णय र प्रशासनिक हस्तक्षेपका घटनाले संगठनको अनुशासन र कार्यसंचालनमा प्रश्न उठाएको छ । मधेस प्रदेशको यो विवाद त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा देखिएको छ ।

Facebook Comments Box