सीमामा तस्करी, प्रहरीको मौनता र राज्यको जिम्मेवारी

सप्तरीको मलहनिया नाकामा भइरहेको तस्करी धन्दा रोकिनुको साटो झन् फैलिँदै गएको तथ्यले सीमापारि सुरक्षाको वास्तविकता कति कंगाल छ भन्ने प्रस्ट देखाएको छ। दैनिक रातको अँध्यारोमा मात्र होइन, अहिले त दिउँसो खुलेआम तस्करी भइरहनु राज्य संयन्त्रको अक्षमता मात्र होइन ,प्रहरी संगठनभित्रैको संलग्नताले निम्त्याएको दुष्परिणाम पनि हो।

कपडा, खैनी, बीडी, रजनीगन्धा, जुत्ता–चप्पलदेखि चुराजस्ता सामानको अवैध कारोबार त्यहीँबाट भइरहेको छ जहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पोस्टहरू अवस्थित छन्। रामपुर मलहनिया चौकी, सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगर र टिकुलिया पोस्ट—यी सबैको उपस्थितिमा तस्करी बढेको रिपोर्ट स्वयं प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पर्याप्त छ।

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने तस्करहरूबाट रकम असुली गर्ने काम प्रहरीकै घुमुवा प्रणालीमार्फत चलिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ। वरिष्ठ हवल्दार रामशंकर यादव, सहायक हवल्दार विनोद यादवदेखि बीओपी प्रमुखसम्म स्वयं कारोबारीहरूले नामसहित आरोप लगाइरहेका छन्। एक पटक बदनाम भएर हटाइएका घुमुवाहरू फेरि सेटिङ मिलाएर फर्किएका र पुनः उही भूमिकामा सक्रिय भइसकेका तथ्यले प्रहरीभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै विफल भइसकेको देखाउँछ।

यसैबीच, एसपी गौतम केसीको ‘घुमुवा’ भन्दै भइरहेको रकम असुलीले प्रहरी नेतृत्वको नैतिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जनजी आन्दोलनले देशभरि राज्य संयन्त्रको असफलताबारे चेतावनी दिएको थियो। तर सीमामा हुने चोरी–तस्करीजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै प्रभाव देखिनु भनेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै संस्थागत तहमा पुगेका छैनन् भन्ने प्रमाण हो।

अब प्रश्न उठ्छ ,सीमामा खटिएका प्रहरीहरू तस्करी रोक्न खटिएका हुन्, कि तस्करी सहज बनाउन?
यदि प्रहरी स्वयं तस्करसँगको आर्थिक लेनदेनमा संलग्न छन् भने सीमा कसरी सुरक्षित रहन सक्छ?

राज्यले अब ढिला नगरी तीन तहमा कडाइ गर्न आवश्यक छ:-
पहिलो, सीमावर्ती सबै सुरक्षा निकायको आकस्मिक मूल्यांकन तथा जिम्मेवारीको पुनरावलोकन।
दोस्रो, घुमुवा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै भ्रष्ट कर्मीमाथि कडा कारबाही।
तेस्रो, सीमामा प्रविधिमूलक निगरानी—सिसिटिभी, ड्रोन र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था।

नेपाल–भारत सीमामा हुने तस्करी कुनै सामान्य आर्थिक अपराध होइन; यसले राजस्व, स्थानीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना र राज्यको विश्वसनीयता सबैमा प्रत्यक्ष चोट पुर्‍याउँछ। सीमामा प्रहरी संरचना नै तस्करीको ‘लाइन’ बनिरहेका संकेतहरू बेवास्ता गर्नु देशको सुरक्षा जोखिम बढाउनु हो।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी

• 

  आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव

• 

  आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

२३ घण्टा अगाडि

1.3kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

२३ घण्टा अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

१ दिन अगाडि

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१ दिन अगाडि