बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय ८ मा झार्न र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्न तथा ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ। हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय र पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना अत्यधिक बोझिलो भएको निष्कर्षसहित यस्तो सुझाव आएको हो।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्दै अनावश्यक संरचना हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वसचिवसमेत रहेका समितिका संयोजक विमल वाग्लेले बुधबार उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने तथा केही निकायको औचित्यसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय विभाजन र विस्तारको क्रम चल्दै आएको छ। २०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय संख्या आठमा सीमित गरेकी थिइन्। तर पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइएको थियो।
त्यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए। तर राजनीतिक समीकरण फेरबदल र सत्ता सन्तुलनका कारण पुनः मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइएको थियो।
अध्ययन समितिका अनुसार कर्मचारी संरचना पनि आवश्यकता भन्दा ठूलो भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ। एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले दरबन्दी घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
समितिले प्रस्ताव गरेको ७०१ दरबन्दी कटौती लागू भएमा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अध्ययनले देखाएको छ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

• 

  डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

• 

  एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

• 

  प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१४ घण्टा अगाडि

1.4kViews 214 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित उपत्यका…

स्मार्ट सेलको करिब पाँच अर्ब सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सुस्त, सीआईबीमाथि प्रश्न

१५ घण्टा अगाडि

काठमाडौं उपत्यकामा स्पा–मसाज सेन्टरको नाममा नाबालिकामाथि यौन शोषणको डरलाग्दो जालो : मानव बेचबिखनको संगठित स्वरूप उजागर

१५ घण्टा अगाडि

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ को सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न ,६ बुद्धे साझा सार्बजनिक प्रतिबद्धता घोषणा

१७ घण्टा अगाडि