निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियारको कडा निगरानी, भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ ऐन आउँदै

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अब निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिमाथि समेत कडा निगरानी र छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रमै सीमित मानिँदै आएको यसको अनुसन्धान दायरा अब सहकारी, कम्पनी र निजी सङ्घसंस्थासम्म विस्तार हुने संकेत गरिएको हो।

अख्तियारद्वारा हालै सार्वजनिक ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ अनुसार, राज्यलाई हानि पुर्‍याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने विविध अनियमितता र दुष्कृत्यलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। आवश्यक परे यस्ता कार्य सच्याउन प्रारम्भिक अवसर दिइने व्यवस्था पनि गरिने उल्लेख छ।

रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याइनेछ, जसले निजी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा, कसुर र सजाय तोक्नेछ। सम्पत्ति हिनामिना, आर्थिक नोक्सानी, झुट्टा विवरण, नक्कली कागजात प्रयोग तथा अभिलेख नष्ट गर्ने जस्ता गतिविधिलाई दण्डनीय बनाइनेछ भने अनुसन्धानदेखि मुद्दा किनारा लगाउने निकायसमेत स्पष्ट गरिनेछ।

यस्तै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयानुकूल संशोधन गरी घरजग्गा, साझेदारी फर्म र कम्पनीका कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने तयारी छ। निजी क्षेत्रभित्र घुस लेनदेनलाई पनि कानुनी रूपमा अपराध घोषित गरिनेछ।

सेयर बजारको पारदर्शिता बढाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कारोबारमा कडाइ गरिनेछ। अब यस्तो कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर वा चेकको प्रमाण अनिवार्य हुनेछ, र त्यसपछि मात्रै लगत अभिलेख कायम गरिने व्यवस्था गर्न कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गरिनेछ।

निजी संस्थाभित्र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्न आचारसंहिता र मापदण्ड लागू गरिनेछ भने आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निजी व्यवसायीहरूले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा पनि अख्तियारले निगरानी गर्नेछ।

यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्र पनि कडा जवाफदेहितामा आउने र समग्र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता तथा सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Facebook Comments Box