

पारलिंगी पहिचान र नागरिकता विवाद: नीतिगत अस्पष्टताले बढायो अन्योल
काठमाडौं:
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भए पनि नागरिकता वितरणको विषयमा नीतिगत अस्पष्टताले नयाँ विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ।
नेपालको संविधानले धारा १२ मार्फत “आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता” पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा कार्यान्वयनका क्रममा राज्य संयन्त्र, विशेषतः गृह प्रशासन, कानुनी स्पष्टता अभावका कारण दबाब र द्विविधामा परेको देखिन्छ।
हालको कानुनी संरचनाले “अन्य” श्रेणीमार्फत तेस्रोलिंगी वा तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर जन्मदर्ता अनुसारको लिङ्गभन्दा फरक पहिचान गर्ने पारलिंगी व्यक्तिहरूलाई सोझै महिला वा पुरुषकै नागरिकता दिने स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा समस्या जटिल बनेको हो।
यसै सन्दर्भमा को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको लैङ्गिक पहिचानको सम्मान गर्न र “महिला”को नागरिकता दिन राज्यलाई निर्देशन दिएको थियो। तर संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण नभएकाले प्रशासनिक निकायहरू कानुनी आधारबिनै निर्णय लिन बाध्य भइरहेका छन्।
फलस्वरूप, “केस बाइ केस” आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता दिने वा रोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले झन् अन्योल र विवाद निम्त्याएको छ।
यसबीच केही पारलिंगी व्यक्तिहरूले गृह मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष निवेदन दिने, नागरिकता नदिए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिने र प्रशासनिक कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा केही कर्मचारीहरूले गाली, धम्की र मुद्दासम्मको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।
अधिकारको माग स्वाभाविक भए पनि धम्की र त्रासमार्फत समाधान खोज्नु उचित नहुने आवाज उठिरहेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको हुँदा सावधानीपूर्वक नीतिगत समाधान आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
उता समुदायभित्रै पनि पहिचानबारे एकरूपता नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। पारलिंगी महिलाहरू पूर्ण रूपमा महिलाकै अधिकार र संरचनामा समावेश हुने कि छुट्टै पहिचानलाई सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताइन्छ। यस सन्दर्भमा जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले समेत स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार हालको समस्या केवल पहिचानको नभई नीतिगत र संरचनागत हो। एउटै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले फरक–फरक प्रकारको नागरिकता रोज्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अन्योल थप बढाएको छ।
समाधानका लागि विज्ञहरूले बहुआयामिक उपाय सुझाएका छन्। समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, समाजशास्त्री र कानुनविद्हरूको सहभागितामा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने, संसद्ले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन अवधिमा प्रशासनिक कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविधि तथा कानुनी सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई ऐतिहासिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको भए पनि पारलिंगी पहिचानसम्बन्धी नयाँ बहसले थप जटिल प्रश्नहरू उठाएको छ। यसको समाधान भावनाभन्दा नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः, अधिकारको आन्दोलन संवाद, सहमति र संस्थागत समाधानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालाहरूले अब त्रास होइन, स्पष्टता रोज्ने समय आएको बताएका छन्।
समाज
थप सामाग्री-
गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी
-
आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव
-
आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल
-
दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित
-
एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१७ घण्टा अगाडि
1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…



