सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा साइबर अपराध नियन्त्रणमा चुनौती : आईजीपी कार्की

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती देखिएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू देशमै दर्ता नहुनु मुख्य समस्या बनेको बताएका छन्।

बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएकै कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार साइबर अपराधका घटनाहरू पछिल्ला दिनमा तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, ह्यारेसमेन्ट र ठगीका घटना उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनले बताए।

‘फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ताको विवरण माग्दा २०–२५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य बुलिङ वा ह्यारेसमेन्टका घटनामा समेत एक साताभित्र मात्र विवरण प्राप्त हुन्छ, जसले अनुसन्धानलाई ढिलो बनाएको छ।’

आईजीपी कार्कीका अनुसार विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नेपालमा प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुँदा तथा स्पष्ट कानुनी संयन्त्रको अभावमा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

प्रहरी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक एकाउन्टमार्फत घृणासम्बन्धी सामग्री फैलाइएको भन्दै निवेदन दर्ता भएका छन्। यस्तै, साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ।

यसका साथै एकाउन्ट ह्याकिङ, अनलाइन ठगी, धम्की, यौनजन्य हिंसा र ब्ल्याकमेलिङका घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरी प्रमुख कार्कीले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा प्राविधिक संरचना सुदृढ बनाउन र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमै दर्ता गराउने विषयमा गम्भीर पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

Facebook Comments Box