आवास योजनाको सूचना दिन पूर्वाधार विकास कार्यालयको आलटाल, सूचना लुकाएको आरोप

वीरगञ्ज । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साले आवास योजनासम्बन्धी सूचना उपलब्ध नगराई आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ। सूचना मागकर्ताले योजनामा भएका सम्भावित अनियमितता र बेथिति सार्वजनिक हुने डरले कार्यालयले सूचना दिन आनाकानी गरेको दाबी गरेका छन्।

पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–१ निवासी धरमेन्द्र प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश सरकारद्वारा दलित, गरिब तथा असहाय नागरिकका लागि सञ्चालन गरिएको सुरक्षित आवास निर्माण योजनासम्बन्धी विवरण माग गर्दै मिति २०८३/०२/११ गते दर्ता नं. ९०२ अन्तर्गत सूचना माग निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर निवेदन दिएको २८ दिन बितिसक्दा पनि माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगरिएको उनको गुनासो छ।

यादवका अनुसार उनले योजनाको उद्देश्य, कार्यविधि, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, बजेट खर्च, लाभग्राहीहरूको नामावली, सिफारिस गर्ने निकाय तथा अनुगमन सम्बन्धी सात बुँदे सूचना माग गरेका थिए। तर कार्यालयले हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराई विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्ने गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।

सूचना मागकर्ताका अनुसार कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। कार्यालय प्रमुखले पूर्व कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिने तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूले कार्यालय प्रमुखको निर्देशनबिना सूचना दिन नसक्ने बताउने गरेको उनको दाबी छ। यसले सूचना प्रवाह प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको उनले बताएका छन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार सार्वजनिक निकायले सूचना माग निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, ऐनको दफा ४ अनुसार उपलब्ध गराउन मिल्ने सूचना छुट्याई निवेदकलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर कानुनले तोकेको समयावधि नाघिसक्दा समेत सूचना नदिइएको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिई सूचना माग गरेका छन्।

सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको योजनाको सूचना समयमै उपलब्ध नगरिनु नागरिकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

Facebook Comments Box