कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक

काठमाडौँ । कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्। २०७५ सालमा प्रशासन, शिक्षा, लेखालगायतका सेवामा प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये करिब १६ हजारदेखि १८ हजार जना कर्मचारी सङ्घमा फर्कन चाहेको अनौपचारिक जानकारीमा रहेको जनाइएको छ।

२०७८ साल माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले निश्चित प्रतिशत पदमा देशभरका स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन फैसला गरेको थियो। ऐनको मस्यौदामा उक्त फैसलालाई समेत बेवास्ता गरिएको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ।

पेसागत महासङ्घ नेपालका महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नदिई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकाले निश्चित प्रतिशत समायोजन भएका कर्मचारी विधेयक मस्यौदामा सङ्घमा आउने बाटो खुला राख्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनले भने, “अबको बाटो भनेको ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगेपछि ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाउन लबिङ गर्ने, ऐनको मस्यौदामा संशोधन हाल्ने र त्यसपछि पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभई ऐन जारी भए आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन।”

कर्मचारी समायोजन भएको केही समयपछि लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न सेवा र समूहका पदमा खुला तथा बढुवाको विज्ञापन गरेकाले समायोजित कर्मचारीलाई अन्यायमा परेको, समायोजन भई गएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा भई जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठताको निर्धारण हुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारी सङ्घीय सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  कालीमाटी बजारमा आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य सार्वजनिक, गोलभेँडादेखि माछासम्म नयाँ दर निर्धारण

• 

  आँबुखैरेनीमा तेल ट्याङ्कर र ट्रक ठोक्किँदा सडक अवरुद्ध, दुई चालक घाइते

• 

  आज असार १० गते बुधबार,यस्तो छ तपाईको राशिफल

• 

  गृहमन्त्री बसेको होटलको खानामा अखाद्य वस्तु फेला, चितवनमा होटल अनुगमन तीव्र

• 

  प्रहरी श्रीमती संघद्वारा बुटवलमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

बढुवासँगै नयाँ जिम्मेवारी : एसएसपी तुलबहादुर कार्कीद्वारा प्रहरीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सु–शोभन

१ दिन अगाडि

1.6kViews 208 Shares Share on Facebook Share on Twitter ललितपुर । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)…

नागरिकले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटकपटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन पर्छ ः अधिवत्ता बिष्णु गिरी

१ दिन अगाडि

राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार मुद्दामा एसपीको नाम जोडियो, अनुसन्धानमा साक्षीका रूपमा उल्लेख

१ दिन अगाडि

आजको राशिफल : मेषलाई सफलता, मीनलाई धनलाभको योग

१ दिन अगाडि