अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्नेमाथि विभागीय कारबाही गर्नू : अख्तियार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सेवा सुविधा दिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न सुझाव दिएको छ । आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अख्तियारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका र चुवनाव जितेका पदाधकारीलाई मनपरी सल्लाहकार नराख्न भनेको हो ।
अख्तियारले सार्वजनिक निकायमा आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करार गर्न र कर्मचारीहरूको स्पष्ट कार्य विवरण बनाई सो अनुरूप कार्य भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी नराख्न र करारका कर्मचारीको सेवा सर्तको सम्बन्धमा सु–स्पष्ट मापदण्ड बनाई सेवा करार सम्झौता गर्न सुझावमा भनिएको छ ।सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ ।
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड/प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेर करारबाट पदपूर्ति भइरहेका तर औचित्य कायम हुन नसकेका दरबन्दीहरू संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खारेज गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।
स्थायी दरबन्दीबाट अपुग हुने र अस्थायी/करार दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्न र व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमानुसार सेवा करारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत भनिएको छ ।
व्यक्ति वा संस्थालाई करार वा ज्यालादारीबाट काममा लगाउँदा करारनामा वा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम वा न्यूनतम् ज्याला अनिवार्य प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन तथा नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई पदीय जिम्मेवारी र काम कारबाहीको बारेमा अनिवार्य अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न अख्तियारको सुझाव छ ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी

• 

  आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव

• 

  आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

१५ घण्टा अगाडि

1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

१५ घण्टा अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

१९ घण्टा अगाडि

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

२३ घण्टा अगाडि