‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणले प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक खेलको दाबी उठायो

काठमाडौं। प्रहरी संगठनभित्र चलखेल र पहुँचको प्रयोग गरेर संवेदनशील मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबीसमेत बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसी र पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्मको रणनीति अघि बढाएका थिए भन्ने आरोप लागेको छ।
सन् १३ फागुनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा माउन्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडी) राजेन्द्र बहादुर सिंहसहित ३३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानले सिंह र अन्य कर्मचारीहरू दोषी देखाए पनि मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा यसको स्वरूप नै बदलिएको थियो।
स्रोतले आरोप लगाउँछन् कि सीआईबी प्रमुख केसीले शर्माको प्रभावमा परेर सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फितलो बनाउने काम गरेको छन्। विशेषत: शर्मा, जसले कम्पनीको अध्यक्षको भूमिका सम्हाल्दै आएका थिए, औपचारिक सोधपुछ बाहेक अनुसन्धान प्रक्रियामा कहिल्यै समावेश गरिएनन्। यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, आरोप अनुसार यही ‘सहयोग’को बदलामा अनुसन्धान प्रभावित भएर अर्को तहमा ठूलो खेल अघि बढाइएको थियो। केसीको डिजाइनमा वर्तमान आइजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि कारबाही सिफारिस गराउन शर्मालाई प्रयोग गरिएको दाबी छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य रहेका शर्मा मार्फत कार्कीविरुद्ध सिफारिस गराइनु रणनीतिक योजना भएको बताइन्छ।
स्रोतले अझ दाबी गरेका छन् कि यदि आइजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउन सकिए, भने केसीलाई आइजीपी बनाउनको वातावरण तयार हुने थियो। यसका लागि आयोगसम्म प्रभाव पार्ने प्रयास र ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दा कमजोर बनाउने रणनीति अघि बढाइएको मानिन्छ।
यस्ता गतिविधिले प्रहरी संगठनभित्र गम्भीर नैतिक र संस्थागत प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। संवेदनशील अनुसन्धानलाई पहुँच र प्रभावको आधारमा मोड्नु, शीर्ष व्यक्तिलाई सोधपुछ नगरी अघि बढाउनु, र यसको बदलामा नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गर्नु संगठनको विश्वसनीयतामा चोट पुर्‍याउने विषय हो।
स्रोतका अनुसार, आइजी हटाउने प्रयास असफल भए पनि केसीले तत्काल एआइजी पदबाट राजीनामा दिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्त हुने योजना अघि बढाएका थिए। यसै क्रममा, रिटायर्ड एआइजी शर्मा पनि उक्त आयोगमा नियुक्तिका लागि सक्रिय रहेका छन्।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि प्रहरी जस्तो अनुशासित ‘चेन अफ कमाण्ड’ भएको संगठनमा यस्तो गतिविधिले दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम रहेको छ। एआइजी स्तरका व्यक्तिबाट देखिएको अनुशासनहीनता र राजनीतिकरणले प्रहरी संगठनको विश्वासिलोपनमाथि चोट पुर्‍याउने देखिएको छ।

Facebook Comments Box
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१७ घण्टा अगाडि

1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…

TOP
175 Shares