दुई हप्तामै सरकार विवादमा : पक्राउदेखि पदमुक्तिसम्म, निर्णयमै प्रश्नचिन्ह

काठमाडौं । चैत १३ गते गठन भएको नयाँ सरकार गठन भएको दुई हप्ता नबित्दै विभिन्न विवाद, उतारचढावपूर्ण निर्णय र कार्यशैलीका कारण आलोचनाको घेरामा परेको छ। सरकारका कदमहरूले अपेक्षित ‘नयाँपन’ र सुधारको सन्देश दिन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

गतसाता एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई रातारात पक्राउ गरिएको घटना विवादित बन्यो। अदालतको आदेशपछि उनी छिट्टै रिहा भइन्, जसले प्रहरी र सरकारी संयन्त्रको समन्वयमाथि प्रश्न खडा गर्यो। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत तोकिएको समयभित्र मुद्दा दर्ता हुन नसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको सहमतिमा रिहा भएका छन्।

यसअघि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई बिहान पक्राउ गरेर बेलुकी नै छाडिएको घटनाले पनि सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गरिसकेको थियो।

यस्तै, भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुरक्षा निकायमाथि छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय पनि सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ।

यसैबीच हिजो (बिहिवार) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ। मन्त्री बनेको दुई साता नपुग्दै आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गराएको आरोपपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही घण्टामै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए भने स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराइएको छ।

छोटो समयमै देखिएका यस्ता घटनाक्रम—पक्राउ र रिहाइका शृंखला, विवादास्पद प्रशासनिक निर्णय, र मन्त्री पदमुक्तिसम्मका कदम—ले सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरिएको पारदर्शिता, स्थायित्व र सुधारमुखी संकेत कमजोर देखिँदै गएको टिप्पणी भइरहेका बेला, आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता कसरी जोगाउँछ भन्ने प्रश्न थप चासोको विषय बनेको छ।

Facebook Comments Box
TOP
358 Shares