

डा. गोविन्द केसीको उजुरीपछि सात महानिर्देशक फेरिए, तर छानबिन अघि बढेन; शक्तिशाली पहुँच र ‘सेटिङ’का आरोप
प्रभुशमशेर राणाविरुद्ध ३० करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको उजुरी ५ वर्षदेखि अलपत्र
काठमाडौं ।अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २०७८ माघ ११ गते दर्ता गराएको करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिसम्बन्धी उजुरी पाँच वर्ष बित्दासमेत अलपत्र परेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश का भाइ प्रभुशमशेर राणाविरुद्ध परेको उक्त उजुरीमा हालसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दर्ता भएयता सात जना महानिर्देशक फेरिए पनि कसैले पनि छानबिन अघि बढाउन चासो नदेखाएको स्रोतहरू बताउँछन्। प्रारम्भमा महानिर्देशक रहेका प्रेमप्रसाद भट्टराईपछि तारानाथ अधिकारी, पुष्पराज शाही, कमलप्रसाद भट्टराई, सुमन दाहाल, कृष्णप्रसाद मैनाली हुँदै हाल गजेन्द्रकुमार ठाकुरसम्म आइपुग्दा पनि उजुरी निष्क्रियजस्तै बनेको छ।
केसीले दर्ता गराएको निवेदनमा प्रभुशमशेर राणा तथा उनका परिवारका सदस्य, नातेदारहरूको नाममा काठमाडौंका विभिन्न स्थान—ठमेल, धुम्बाराही, भाटभटेनीलगायत क्षेत्रमा करोडौं मूल्यका घरजग्गा रहेको उल्लेख छ। ती सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धानको माग गरिएको थियो।
उजुरीमा विशेष अदालतको न्यायाधीश रहँदा अवैध आर्जन गरेको रकम पत्नी रेजी राणामार्फत जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको दाबी गरिएको छ। साथै, गोठाटार, ठमेललगायत क्षेत्रमा करोडौं मूल्यका घरजग्गा खरिद गरिएको विवरण पनि समेटिएको छ।
स्रोतका अनुसार, प्रभुशमशेर राणा लामो समयदेखि बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय रहेको आरोप छ। उनीमाथि विभिन्न ठेक्का, क्यासिनो, अदालतका फैसला तथा ठूला आर्थिक लेनदेनमा ‘सेटिङ’ मार्फत लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसैबीच,पुर्व तिन प्रधानमन्त्री र नेतृत्वका सरकारका पालामा पनि उक्त उजुरीमाथि ठोस प्रगति हुन सकेन। विभागका केही अधिकारीहरूका अनुसार, शक्तिशाली पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको छ।
उजुरीमा प्रभुशमशेरले विदेशी सम्पत्ति आर्जन गरेको, हुण्डीमार्फत रकम बाहिर पठाएको, ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको तथा अदालतका निर्णयहरूमा प्रभाव पारेकोजस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि समावेश छन्।
यता, पछिल्लो समय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत गरेपछि उक्त उजुरी पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार, सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ।
यद्यपि, लामो समयदेखि थन्किएको यो प्रकरणमा अब वास्तविक छानबिन अघि बढ्छ कि पुनः दबाबमा पर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
समाज
थप सामाग्री-
गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी
-
आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव
-
आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल
-
दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित
-
एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१६ घण्टा अगाडि
1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…



