

स्पाको आवरणमा फैलिएको विकृति—नियमन किन मौन?
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय स्पा र मसाज सेन्टरको नाममा सञ्चालित यौनजन्य गतिविधिहरूले समाज, राज्य र नियमनकारी निकायप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बाह्य रूपमा ‘स्वास्थ्य र विश्राम’को सेवा दिने दाबी गरिए पनि भित्री यथार्थ भने फरक छ—जहाँ सेवा भन्दा पनि विकृति, शोषण र अवैध कारोबार मौलाइरहेको छ।
जनरक्षा मिडियाले विगतमा गरेको लामो अनुसन्धान र स्थलगत रिपोर्टिङले स्पष्ट देखाएको छ कि स्पा र मसाजको नाममा ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ जस्ता गतिविधि सामान्य अभ्यासजस्तै बनिसकेको छ। ग्राहकको माग र सञ्चालकको नाफा केन्द्रित सोचले यो प्रवृत्ति झनै संस्थागत हुँदै गएको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यस्ता गतिविधिमा कलिला किशोरीहरूको प्रयोग हुनु—यो केवल अनैतिक मात्र होइन, कानूनी रूपमा गम्भीर अपराध पनि हो।
यसबीच, नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। प्रहरी प्रशासनलाई यस्ता गतिविधिबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु, कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु वा मौन बस्नुले मिलेमतोको आशंका बलियो बनाउँछ। विगतका केही घटनामा कारबाही भए पनि त्यो निरन्तरता र प्रणालीगत सुधारमा रूपान्तरण हुन सकेको देखिँदैन।
समस्या केवल कानुनी कार्यान्वयनको अभावमा सीमित छैन। यसले सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई पनि छोएको छ। स्पा सेन्टरमा कार्यरत धेरै युवतीहरू बाध्यता, गरिबी, पारिवारिक समस्या वा अवसरको अभावका कारण यस्तो काममा संलग्न हुन बाध्य भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र रोजगारी सृजनामा रहेको कमजोरी पनि उजागर गर्छ।
कानून स्पष्ट छ—मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले वेश्यावृत्तिमा लगाउने, शोषण गर्ने वा त्यसका लागि स्थान उपलब्ध गराउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। तर, कानुन कागजमै सीमित रहँदा अपराधीहरू निर्भीक र पीडितहरू असुरक्षित बन्न बाध्य छन्।
अब प्रश्न उठ्छ—यो अवस्था कहिलेसम्म?
राज्य, समाज र सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई केवल ‘गोप्य गतिविधि’को रूपमा बेवास्ता गर्ने हो कि गम्भीर अपराधका रूपमा लिने?
समाधानका लागि स्पष्ट कदम आवश्यक छन्:
- नियमनकारी निकायको कडा र निरन्तर अनुगमन
- दोषीमाथि बिना दबाब निष्पक्ष कारबाही
- पीडितको उद्धार, पुनर्स्थापना र रोजगारीका विकल्प
- स्पा तथा मसाज व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने नीति
यदि यस्ता विकृतिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले समाजमा अझ गहिरो नैतिक र संरचनात्मक संकट निम्त्याउने निश्चित छ। अब मौनता होइन, उत्तरदायित्वको समय हो।
समाज
थप सामाग्री-
गृह मन्त्रालयद्वारा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक एकसाथ अघि बढाउने तयारी
-
आइजीपी दानबहादुर कार्कीः शान्ति सुरक्षा सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव
-
आज असार २ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल राशिफल
-
दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित
-
एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड
डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन
१७ घण्टा अगाडि
1.1kViews 456 Shares Share on Facebook Share on Twitter विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)…



