पारलिंगी पहिचान र नागरिकता विवाद: नीतिगत अस्पष्टताले बढायो अन्योल

काठमाडौं:
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भए पनि नागरिकता वितरणको विषयमा नीतिगत अस्पष्टताले नयाँ विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ।

नेपालको संविधानले धारा १२ मार्फत “आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता” पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा कार्यान्वयनका क्रममा राज्य संयन्त्र, विशेषतः गृह प्रशासन, कानुनी स्पष्टता अभावका कारण दबाब र द्विविधामा परेको देखिन्छ।

हालको कानुनी संरचनाले “अन्य” श्रेणीमार्फत तेस्रोलिंगी वा तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर जन्मदर्ता अनुसारको लिङ्गभन्दा फरक पहिचान गर्ने पारलिंगी व्यक्तिहरूलाई सोझै महिला वा पुरुषकै नागरिकता दिने स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा समस्या जटिल बनेको हो।

यसै सन्दर्भमा को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनको लैङ्गिक पहिचानको सम्मान गर्न र “महिला”को नागरिकता दिन राज्यलाई निर्देशन दिएको थियो। तर संसद्बाट आवश्यक कानुन निर्माण नभएकाले प्रशासनिक निकायहरू कानुनी आधारबिनै निर्णय लिन बाध्य भइरहेका छन्।

फलस्वरूप, “केस बाइ केस” आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता दिने वा रोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, जसले झन् अन्योल र विवाद निम्त्याएको छ।

यसबीच केही पारलिंगी व्यक्तिहरूले गृह मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष निवेदन दिने, नागरिकता नदिए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिने र प्रशासनिक कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा केही कर्मचारीहरूले गाली, धम्की र मुद्दासम्मको सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाएका छन्।

अधिकारको माग स्वाभाविक भए पनि धम्की र त्रासमार्फत समाधान खोज्नु उचित नहुने आवाज उठिरहेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राज्यको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको हुँदा सावधानीपूर्वक नीतिगत समाधान आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

उता समुदायभित्रै पनि पहिचानबारे एकरूपता नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। पारलिंगी महिलाहरू पूर्ण रूपमा महिलाकै अधिकार र संरचनामा समावेश हुने कि छुट्टै पहिचानलाई सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताइन्छ। यस सन्दर्भमा जस्ता जनप्रतिनिधिहरूले समेत स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हालको समस्या केवल पहिचानको नभई नीतिगत र संरचनागत हो। एउटै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले फरक–फरक प्रकारको नागरिकता रोज्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अन्योल थप बढाएको छ।

समाधानका लागि विज्ञहरूले बहुआयामिक उपाय सुझाएका छन्। समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, समाजशास्त्री र कानुनविद्हरूको सहभागितामा राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने, संसद्ले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन अवधिमा प्रशासनिक कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्यविधि तथा कानुनी सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई ऐतिहासिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको भए पनि पारलिंगी पहिचानसम्बन्धी नयाँ बहसले थप जटिल प्रश्नहरू उठाएको छ। यसको समाधान भावनाभन्दा नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, अधिकारको आन्दोलन संवाद, सहमति र संस्थागत समाधानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालाहरूले अब त्रास होइन, स्पष्टता रोज्ने समय आएको बताएका छन्।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

दान बहादुर कार्की : संक्रमणकालमा प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सक्षम व्यक्ति

सुशीला ‘आमा’को सिफारिस अस्वीकार गर्ने गणपतिको स्वार्थ के हो ? कुकुर भुक्यो भनेर हात्ति लम्कन नछाडोस् !

समाज

थप सामाग्री

• 

  गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिनको माग: कांग्रेसको चेतावनी—‘ढाकछोप भए जनविश्वासमा गम्भीर आघात’

• 

  प्रहरी विधेयक पुनरावलोकनमा : प्रजिअ–प्रहरी अधिकार बाँडफाँटमा चर्को विवाद

• 

  “फेसबुक स्पष्टीकरणप्रति राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीको आपत्ति: गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन आग्रह”

• 

  आज अक्षय तृतीया : धार्मिक विश्वास, दान र शुभकार्यको विशेष दिन

• 

  सुशासनको नारा र हित–द्वन्द्वको गम्भीर प्रश्न

सुरक्षा अभियान र घरभाडा प्रणालीमा प्रहरी सहकार्यको आवश्यकता

१० घण्टा अगाडि

2.2kViews 303 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं उपत्यकामा हालै अघि सारिएको सुरक्षा अभियानले शान्ति–सुरक्षाको सुदृढीकरणमा नयाँ सम्भावना…

प्रशासनिक सुधारलाई विवाद बनाउने प्रवृत्ति : तथ्यभन्दा अफवाह बलियो बनाउने पत्रकारिता चुनौती

११ घण्टा अगाडि

डिभिजन वन प्रमुखको अभिव्यक्तिले रौतहटमा विवाद, छानबिनको माग

१२ घण्टा अगाडि

गृहमन्त्री गुरुङको नाममा लघु बीमा कम्पनीमा सेयर रहेको खुलासा, सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएको भन्दै प्रश्न

१२ घण्टा अगाडि