सीमावर्ती कर विवाद: नीतिगत अस्पष्टता, आर्थिक यथार्थ र – सम्बन्धको चुनौती

काठमाडौं :
नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बहस चलिरहँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू पुनः राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा आएका छन्। विशेषगरी भारतीय बजारबाट किनिने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले सीमावर्ती जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको भन्दै असन्तोष बढ्दो छ।

यो विषयलाई केवल तात्कालिक असन्तोष वा भावनात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन। यसको जरा राज्य संरचना, आर्थिक नीति, भूराजनीतिक यथार्थ र नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा गहिरोसँग जोडिएको छ।

नेपाल र बीचको सम्बन्ध खुला सिमाना, श्रम आदानप्रदान, पारिवारिक सम्बन्ध र आपूर्ति प्रणालीका कारण विशेष प्रकारको अन्तरनिर्भर संरचनामा आधारित छ। यस्तो अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा कडा कर नीति लागू गर्दा सीमावर्ती समाजमा असमान असर पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमावर्ती अर्थतन्त्रको आफ्नै प्रकृति हुन्छ। मधेस क्षेत्रमा बजार पहुँच, मूल्य अन्तर र ढुवानी लागतका कारण भारतीय बजारसँगको निर्भरता रोजाइभन्दा बढी आवश्यकता बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सस्तो र नजिकको बजार रोज्नु उपभोक्ताका लागि स्वाभाविक व्यवहार हो।

यहीँबाट कर नीतिको उद्देश्य र व्यवहारबीचको अन्तर देखिन्छ। राज्यले राजस्व वृद्धि र वैध व्यापार प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयनमा साना उपभोक्तामाथि बढी भार पर्न सक्ने देखिन्छ। ठूला तस्करी सञ्जाल नियन्त्रणभन्दा साना उपभोक्तामाथि कडाइ बढ्दा असमानता र असन्तोष दुवै बढ्ने जोखिम रहेको छ।

तस्करीको समस्या पनि यससँग गहिरोसँग जोडिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार केवल व्यक्तिगत गतिविधि नभई संगठित नेटवर्कसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसको समाधानका लागि व्यापक रणनीति आवश्यक देखिन्छ।

यसैबीच, मधेसी समुदायसँग जोडिएको पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रश्नले पनि विषयलाई संवेदनशील बनाएको छ। ऐतिहासिक रूपमा राज्य संरचनामा आफूहरू पर्याप्त रूपमा समेटिएको महसुस नगरेका समुदायमा यस्ता नीतिहरूले राजनीतिक सन्देशसमेत दिन सक्छन्, जसले असन्तोषलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम हुन्छ।

नीतिगत रूपमा “स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट” जस्ता अवधारणालाई अघि बढाउने आवश्यकता देखिएको छ, जसले प्रविधि र समन्वयमार्फत वैध आवतजावत सहज बनाउँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर यसका लागि र बीच उच्च स्तरको विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।

अर्कोतर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त बजार, भण्डारण, प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरीय वस्तुको अभावले पनि समस्या बढाएको छ। आपूर्ति पक्ष सुधार नगरी केवल कर कडाइ गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र अझ बलियो बन्ने खतरा रहन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान विवादले नीति निर्माण प्रक्रियामा केन्द्र–परिधि अन्तर उजागर गरेको छ। स्थानीय यथार्थलाई समेटेर सहभागितामूलक नीति निर्माण नगर्दा कार्यान्वयनमा प्रतिरोध देखिनु स्वाभाविक हो।

दीर्घकालीन समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रलाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। क्रस–बोर्डर व्यापार सहजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास, र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन जस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन्।

अन्ततः, यो बहस केवल करको विषय नभई राज्यप्रतिको विश्वास, समावेशिता र सीमावर्ती समाजसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो। यदि नीति न्यायोचित, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन सकिएन भने साना निर्णयले पनि ठूलो सामाजिक दूरी सिर्जना गर्ने खतरा रहनेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको वास्तविक आधार जनस्तरको विश्वासमा रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले सोही विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

Facebook Comments Box