पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुल्यो, अदालतबाट कोषको पक्षमा फैसला

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते ।
उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रूपमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी लामो विवादमा निर्णायक फैसला गर्दै मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खाली गराउने बाटो खुला गरेको छ। अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार गरेको फैसलाअनुसार साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गतका कित्ता नं. ८३ र ८५ मा रहेको करिब नौ रोपनी जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही अधिकार नदेखिएको ठहर गरिएको छ। यससँगै उक्त जग्गा तथा धर्मशालाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै रहने कानुनी आधार बलियो भएको छ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलामा पनि सो जग्गा गुठीअन्तर्गतको रहेको र समितिले मोही हक पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही फैसलालाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि विवादित जग्गा सम्बन्धी मुद्दा कोषको पक्षमा टुंगिएको छ।

मारवाडी सेवा समितिले उक्त निर्णयविरुद्ध २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। तर अदालतले समितिको दाबी अस्वीकार गर्दै पूर्व निर्णयलाई नै वैध ठहर गरेको हो।

धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनमै प्रयोग हुने

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार लामो न्यायिक संघर्षपछि पशुपतिनाथको सम्पत्ति पुनः कोषकै स्वामित्वमा आएको हो। उनले अब धर्मशालालाई गैरनाफामूलक रूपमा धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच यसअघि नै भएको सहमतिअनुसार धर्मशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि आउने भक्तजनलाई सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। तत्कालीन महानगर प्रमुख तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहलमा यस्तो सहमति भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको ठहर: दाबी पुष्टि भएन

अदालतको फैसलामा समितिले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरूले मोही हक पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख छ। साथै २०६० सालमा गरिएको करार सम्झौतामा पनि धर्मशाला सञ्चालनका लागि अनुमति मात्र दिइएको देखिएको र स्वामित्व वा मोही अधिकार स्थापित नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

फैसलामा वादी (समिति) स्वयंले गरेको सम्झौताका शर्तबाट बाध्य भएको भन्दै पछि आएर मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलासमेत अवज्ञा गर्न नमिल्ने भन्दै समितिको दाबी अस्वीकार गरिएको हो।

इतिहास र विवादको पृष्ठभूमि

पशुपति गौशाला धर्मशालाको इतिहास वि.सं. १९९९ सालसम्म पुग्छ। प्रारम्भमा पशुपतिमा छोडिएका नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि घाँस उत्पादन गर्न सीमित जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। पछि क्रमशः उक्त क्षेत्र विस्तार हुँदै धर्मशाला सञ्चालनमा आएको देखिन्छ।

कोषका अनुसार उक्त जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको मोही हक नरहेको अभिलेखमा देखिन्छ। २०६० सालमा गरिएको सम्झौताअनुसार वार्षिक रकम लिएर धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिइएको भए पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थिएन।

Facebook Comments Box