गृहमन्त्री सुधन गुरुङको लघु बीमा कम्पनीमा लगानी रहेको दाबी : पारदर्शिता र हित–द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्दै

काठमाडौं — चर्चित बिचौलिया तथा व्यवसायी दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएको भनिएको एक लघु बीमा कम्पनीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर स्वामित्व रहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

विभिन्न सार्वजनिक विवरण तथा सेयर अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै आएका रिपोर्टहरूमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गृहमन्त्री गुरुङको नाममा करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर देखिएको उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त सेयर विवरण उनीहरूको सम्पत्ति विवरणमा समेटिएको वा नसमेटिएको विषयबारे आधिकारिक पुष्टि हालसम्म स्वतन्त्र रूपमा हुन सकेको छैन।

लघु बीमा कम्पनी र लगानी संरचना

रिपोर्टहरूअनुसार उक्त बीमा कम्पनीमा विभिन्न व्यापारिक समूह, लगानी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ। केही लगानीकर्ताहरूलाई दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएको कम्पनीहरू वा तिनका प्रतिनिधिहरूको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, अन्य केही व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूका नामसमेत लगानीकर्ताको सूचीमा देखिएको दाबी गरिएको छ, जसले राजनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र बहस

गृहमन्त्री गुरुङ हाल जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक समीकरणमा प्रमुख भूमिकामा रहेका व्यक्ति हुन्। आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र पछिल्ला राजनीतिक सहकार्यहरूमा उनको सक्रियता उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक भएका यी दाबीहरूले उनीमाथि हित–द्वन्द्व (conflict of interest) र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको बताइन्छ।

सम्पत्ति विवरण र सार्वजनिक चासो

रिपोर्टहरूमा मन्त्री गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उक्त सेयर समावेश नगरेको दाबी पनि गरिएको छ। तर यसबारे सरकारी निकाय वा सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको लगानी संरचना स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने भएकाले यस्ता विषयहरू स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत पुष्टि हुनु आवश्यक हुन्छ।

आधिकारिक प्रतिक्रिया अभाव

हालसम्म गृहमन्त्री गुरुङ वा उनको सचिवालयले यस विषयमा विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको पुष्टि भएको छैन। त्यस्तै, सम्बन्धित कम्पनी वा नियामक निकायहरूले पनि औपचारिक रूपमा आरोपहरूको पुष्टि वा खण्डन गरेका छैनन्।

सार्वजनिक भएको यो विषयले राजनीतिक नेतृत्व, निजी लगानी र सुशासनबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस चर्काएको छ। तर उठाइएका दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित नभएसम्म ती आरोपकै तहमा रहने र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

Facebook Comments Box