सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानविरुद्ध ५४ नागरिक अगुवाको आपत्ति, तत्काल रोक्न माग

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानको विरोधमा ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कदमलाई संविधान र आधारभूत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।

शनिबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा सरकारको कार्यले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा आवाससम्बन्धी संवैधानिक हक प्रत्यक्ष रूपमा उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ। उचित वैकल्पिक व्यवस्था र पूर्वसूचना बिना नै सुरक्षा निकाय परिचालन गरी बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै उनीहरूले यसलाई ‘अमानवीय र असंवेदनशील’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

वक्तव्यमा बस्ती हटाउने क्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई राज्यको चरम असंवेदनशीलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्मिलित सरकार र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासीहरूलाई कुनै संवाद वा विकल्पबिना हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा ‘पशुवत’ अवस्थामाराखिएको दाबी गरेका छन्। त्यहाँ सञ्चारमाध्यमलाई समेत रिपोर्टिङमा अवरोध गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

वक्तव्यमा हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई व्यवस्थापन मात्र नभई गहिरो सामाजिक, जातीय र वर्गीय विभेदसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। दलित समुदायका विस्थापित परिवारहरूले कोठा भाडामा समेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न तथा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

साथै, सुकुम्बासीहरूसँग संवाद, बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरीको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता तथा सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी नगरेसम्म बस्ती हटाउने सबै कार्य रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा खगेन्द्र संग्रौला, डा. गणेश योञ्जन, आन्विका गिरी, जेबी विश्वकर्मा, भाष्कर गौतम, रिता परियार, तुलानारायण साहलगायत ५४ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

Facebook Comments Box