बुक–बिल्डिङमार्फत नर्भिकको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्दै, नीतिगत अनियमितताको आशंका

काठमाडौं । नर्भिक अस्पताललाई बुक–बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउन दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले यस सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ भने हालै म्यारियट होटलमा छलफल कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको बताइएको छ।

तर, अस्पतालको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढिरहेकै बेला यससँग सम्बन्धित केही विगतका आरोप र विवाद पुनः चर्चामा आएका छन्। बजारमा चर्को शुल्क असुली, अनावश्यक परीक्षण तथा बिमा दाबी प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप नर्भिकमाथि विगतदेखि नै उठ्दै आएका छन्।

सात वर्षअघि अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित एक छानबिन समितिले नर्भिक अस्पतालसहित केही संस्थामाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय पनि पुनः सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। सो प्रतिवेदनमा ‘फेक रेस्क्यु’ तथा बिमा दाबी प्रक्रियामा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको दाबी गरिन्छ। यद्यपि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ।

त्यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हालै केही अस्पताल तथा व्यक्तिहरूमाथि बिमा ठगीसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा चलाएको भए पनि नर्भिकको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे आधिकारिक रूपमा मुद्दा दायर नगरिएको जनाइएको छ। अनुसन्धान क्रममा केही अस्पतालबीच समन्वय र बिलिङ प्रणालीमा अनियमितता देखिएको दाबीसमेत गरिन्छ।

सीआईबी अनुसन्धानसँग जोडिएका विवरणअनुसार केही ट्रेकिङ तथा उद्धारका घटनामा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पुर्‍याइने र बिमा दाबीका क्रममा बिलिङ प्रक्रिया असामान्य रूपमा बढाइने गरेको आरोपसमेत उठाइएको छ।

नर्भिक अस्पतालले भने अन्य निजी अस्पतालको तुलनामा सेवा शुल्क, परीक्षण शुल्क तथा उपचार लागत बढी रहेको भन्दै समय–समयमा आलोचना खेप्दै आएको छ।

अस्पतालका सञ्चालक बसन्त चौधरी र पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह रहेको उल्लेख गरिन्छ। व्यवसायिक तथा संस्थागत संरचनाका कारण अस्पतालसँग जोडिएका निर्णय र लगानी प्रक्रियामा पारदर्शिताबारे पनि सार्वजनिक चासो बढेको देखिन्छ।

बुक–बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत आईपीओ जारी गर्ने तयारीसँगै उठेका यी प्रश्न र आरोपहरूले नियामक निकायको भूमिका र सम्भावित नीतिगत पारदर्शिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।

Facebook Comments Box