सर्वोच्चको आदेशपछि स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अनुसन्धानमा तीव्रता, एनसेल लिलाम प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्दै

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसञ्चालक सर्वेश जोशीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल थुनामुक्तिको मागलाई स्वीकार नगरेको हो । यो आदेशसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी अनुसन्धान निकायलाई थप सहजता पुगेको बताइएको छ ।

यसैबीच, एनसेल आजियाटा समूहसँग सम्बन्धित छुट्टै वित्तीय कारोबार तथा लिलाम प्रक्रियाबारे पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाइएको छ । तर हालसम्म उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन् ।

अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पक्षहरूका अनुसार केही सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरू विदेश गएको सूचना प्राप्त भएको छ । उनीहरूविरुद्ध यात्रा प्रतिबन्ध किन लगाइएन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बैंकिङ प्रक्रिया र लिलाम प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसमेत उठेको छ । यस क्रममा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त लिलाम प्रक्रियाबारे विभिन्न चरणमा रोक लगाउन सुझाव दिएको भए पनि पछि प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख छ । करिब चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति लिलाममार्फत हस्तान्तरण भएको विषय पनि चर्चामा छ ।

सीआईबीले सम्बन्धित बैंकका केही उच्च अधिकारीसँग बयान लिइसकेको भए पनि अनुसन्धान अझै जारी रहेको जनाएको छ । हालसम्म कुनै पनि पक्षलाई दोषी ठहर गरिएको छैन । अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

Facebook Comments Box