गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन : सुरक्षा, प्रशासन र विपद् व्यवस्थापनमा बढ्दो चिन्ता

काठमाडौं । देशको आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रको मुख्य केन्द्र मानिने गृह मन्त्रालय विगत एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ। संवेदनशील र रणनीतिक महत्व बोकेको मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त रहँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, नीतिगत निर्णय र विपद् तयारीमा असर पर्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि हालसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालयको कार्यभार अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन्। तर, सरकारको प्रमुख सञ्चालन केन्द्रमध्ये एक मन्त्रालय लामो समयसम्म पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन रहनुलाई प्रशासनिक तथा सुरक्षा वृत्तले अस्वाभाविक अवस्थाका रूपमा हेरिरहेका छन्।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले ५१ वटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छ। आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र राहत व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै काँधमा छ।

यस्तै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन तथा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय पनि गृह मन्त्रालयबाटै हुने गर्दछ। सीमा प्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा र संवेदनशील सुरक्षा रणनीति निर्माणका विषयहरू समेत यही मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

कर्मचारी संयन्त्रमार्फत दैनिक प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन भइरहे पनि मन्त्रीस्तरबाट हुनुपर्ने दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय, सुरक्षा रणनीति निर्माण र अन्तरनिकाय समन्वयमा भने शून्यता देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेष गरी विशिष्ट व्यक्ति तथा कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय र सुरक्षा चुनौतीको राजनीतिक व्यवस्थापनमा मन्त्रीको अभाव खट्किएको बताइन्छ।

आगामी मनसुन नजिकिँदै गर्दा सम्भावित बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, राहत र पुनःस्थापना कार्यमा प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनुले विपद् व्यवस्थापनको तयारी र निर्णय प्रक्रियामा समेत चुनौती थप्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कहिले पूर्णता दिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र र आम नागरिकका लागि चासोको विषय बनेको छ। गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा नेतृत्वको रिक्तता लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव राज्यको समग्र सुरक्षा र प्रशासनिक प्रभावकारितामा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइन थालेको छ।

Facebook Comments Box