कानूनको कठोरता र व्यवहारिकताको बीचमा हराएको न्याय–चर्चा

नेपालको कानूनी संरचना सिद्धान्ततः स्पष्ट छ—कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ, अपराधको परिभाषा एउटै हुन्छ र प्रमाणका आधारमा मात्र दोष–निर्धारण हुन्छ। तर व्यवहारमा भने यही सिद्धान्त बारम्बार प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ। कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू कानूनी कमजोरी, व्याख्याको फरक, वा प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण कमजोर बन्ने गरेका छन् भने कतिपय सामान्य प्रकृतिका घटनाहरू पनि अनावश्यक रूपमा ठूलो विवादमा रूपान्तरण हुने प्रवृत्ति देखिन्छ।

पछिल्ला दिनमा सञ्चारमाध्यममा आएको एक प्रकरणले फेरि यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी विषयमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। समाचारअनुसार, दोस्रो पत्नीबाट जन्मिएको छोरीलाई नागरिकता दिलाउने क्रममा झुट्टा विवरण वा प्रक्रिया उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।

यहाँ मूल प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको मुद्दा होइन, बरु नेपालको नागरिकता प्रणाली, पारिवारिक संरचना र प्रशासनिक व्यवहारबीचको जटिल अन्तरसम्बन्ध हो।

एकातिर, झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु गम्भीर कानूनी अपराध हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। राज्यको अभिलेख प्रणालीमा गलत जानकारी प्रवेश गराउनु केवल व्यक्तिगत गल्ती होइन, दीर्घकालीन प्रशासनिक र सामाजिक असर पार्ने विषय हो। त्यसैले कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वाभाविक र आवश्यक पक्ष पनि हो।

तर अर्कोतर्फ, व्यवहारिक यथार्थ भने अझ जटिल देखिन्छ। नेपाली समाजमा पुनःविवाह, अलग सम्बन्ध, आश्रित सन्तान, र सामाजिक रूपमा स्वीकृत पारिवारिक संरचनाका विविध रूपहरू विद्यमान छन्। यस्ता अवस्थामा जन्म, अभिभावकत्व र कानूनी पहिचानबीच कहिलेकाहीँ असंगति देखिन्छ, जसले नागरिकता प्रक्रियालाई थप संवेदनशील बनाउँछ।

यसैबीच अर्को यथार्थ पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन—देशभर अझै हजारौं युवायुवतीहरू जन्म, विद्यालय, स्वास्थ्य सबै अभिलेख नेपालमै भए पनि नागरिकताविहीन अवस्थामै छन्। उनीहरू राज्यका विभिन्न कार्यालय धाउँदै वर्षौं बिताइरहेका छन्। यो पक्षले देखाउँछ कि समस्या केवल ‘गलत प्रयोग’ मात्र होइन, ‘प्रशासनिक जटिलता र असमान पहुँच’ पनि हो।

यही कारण, नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई केवल कानूनी धाराबाट मात्र होइन, सामाजिक यथार्थ र मानवीय पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने तर्क बारम्बार उठ्ने गर्छ। तर यसो भनिरहँदा कानूनी सीमा कमजोर बनाउने वा प्रक्रिया उल्लंघनलाई सामान्यीकरण गर्ने छुट भने कसैलाई हुँदैन।

समाचारमा आएको यो प्रकरण पनि अन्ततः प्रमाण, अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रियाबाटै टुंगिने विषय हो। दोषी वा निर्दोष भन्ने निष्कर्ष अदालत र सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा मात्र निर्धारण गर्नेछ। तर यस्ता घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ—नेपालमा कानूनको कठोर व्याख्या र व्यवहारिक जीवनबीच अझै ठूलो खाडल छ।

न्याय प्रणालीले केवल कागजी प्रमाण मात्र होइन, सामाजिक सन्दर्भ र व्यवहारिक यथार्थलाई पनि सन्तुलित रूपमा हेर्न सक्नुपर्ने बहस अब टाढा राख्न मिल्दैन। तर त्यहीसँगै, कुनै पनि बहानामा कानूनी प्रक्रिया कमजोर पार्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अन्ततः प्रश्न उही हो—कानून कडा बनाउने कि व्यवहार बुझ्ने? वा दुवैलाई सन्तुलनमा ल्याउने स्पष्ट र पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्ने?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्दासम्म यस्ता बहसहरू दोहोरिरहनेछन्, र न्याय पनि कहिलेकाहीँ कागजमै सीमित रहने खतरा रहिरहनेछ।

जनरक्षा फोकस

थप सामाग्री

आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठनमा नयाँ ऊर्जा: सुधार अभियानले लिएको तीव्र गति

संकटमा कमाण्ड सम्हाल्ने नेतृत्वमाथि अन्याय किन ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीले पाएको दृढ नेतृत्व

समाज

थप सामाग्री

• 

  दूरदर्शी नेतृत्वका धनी आईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा रुपन्देहीका प्रहरी इकाइको निरीक्षण, प्रहरी कर्मचारी उत्साहित

• 

  एसएसपी कृष्ण कोइरालाद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको निरीक्षण, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धानमा जोड

• 

  डिआईजी विनोद घिमिरेद्वारा पदोन्नत प्रहरी कर्मचारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन, उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको निर्देशन

• 

  एआईजी ईश्वर कार्कीद्वारा बिदाइ तथा दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम सम्पन्न

• 

  प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा शान्ति पदयात्रा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

“जिम्मेवार चालक बनौँ, जरिवानाबाट बचौँ” विशेष सडक सचेतना अभियान उपत्यकाभरि सुरु — एसएसपी सुरेश काफ्ले

१८ घण्टा अगाडि

1.4kViews 214 Shares Share on Facebook Share on Twitter काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित उपत्यका…

स्मार्ट सेलको करिब पाँच अर्ब सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सुस्त, सीआईबीमाथि प्रश्न

१९ घण्टा अगाडि

काठमाडौं उपत्यकामा स्पा–मसाज सेन्टरको नाममा नाबालिकामाथि यौन शोषणको डरलाग्दो जालो : मानव बेचबिखनको संगठित स्वरूप उजागर

१९ घण्टा अगाडि

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ को सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न ,६ बुद्धे साझा सार्बजनिक प्रतिबद्धता घोषणा

२१ घण्टा अगाडि