गृहमन्त्री रिक्तताले सुरक्षा निकायमा प्रभाव: निर्णय प्रक्रिया सुस्त, सीआईबीका ठूला अनुसन्धान रोकिएको संकेत

काठमाडौं । गृहमन्त्री नहुँदा नेपालका सुरक्षा निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार नीतिगत तथा संवेदनशील विषयमा निर्णय लिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले समन्वयमा ढिलाइ हुँदा कामकाजमा असर परेको हो।

एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार नियमित प्रशासनिक कामका लागि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष आदेश अनिवार्य नभए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रीसँगै प्रत्यक्ष संवाद र निर्णय आवश्यक पर्छ।

“कतिपय विषय गृह सचिव वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत मात्रै टुंग्याउन सकिँदैन,” ती अधिकारीले भने, “प्रत्यक्ष भेटेर कुरा बुझाएर निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यस्तो तहको समन्वय नहुँदा केही ग्याप देखिएको छ।”

सुरक्षा निकायको कार्यगतिमा सुस्तता

गृहमन्त्री रिक्त भएपछि नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूको कामकाजमा सुस्तता आएको देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। विशेषगरी उच्च प्राथमिकताका अनुसन्धान र नीतिगत निर्णयहरू अघि बढ्न ढिलाइ भएको बताइन्छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार केही समयअघि सक्रिय देखिएको अनुसन्धान प्रक्रिया पछिल्लो चरणमा अपेक्षाकृत सुस्त भएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि ठूला प्रकृतिका नयाँ फाइलहरू खोल्ने गति कम भएको संकेत मिलेको छ।

नेतृत्व परिवर्तनपछि आएको उतारचढाव

२०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै सुरक्षा निकायहरूको गतिविधि बढेको बताइन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्रीले दैनिकजसो ठूला मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नेतृत्व रिक्ततापछि निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता कायम राख्न कठिनाइ भएको सुरक्षा स्रोतहरूको दाबी छ।

नीतिगत निर्णयमा समन्वयको चुनौती

विशेषज्ञहरूका अनुसार गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्वको निरन्तरता नभए सुरक्षा नीति, अनुसन्धान प्राथमिकता र प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

हालको अवस्थाले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनमा दीर्घकालीन प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि छिटो राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय आवश्यक हुने उनीहरूको सुझाव छ।

Facebook Comments Box