मिचिएका खोला सहरमा सधैँ डुबानको डर, गाउँमा अझैपनि तुइनकै भर

आकाशमा गड्याङगुडुङ गर्नेबित्तिकै भक्तपुरको राधेराधेस्थित घरधनीहरू त्रसित हुन्छन्। कारण हो– डुबान। गहिरो ठाउँमा भएकाले एकछिन पानी पर्नेबित्तिकै राधेराधे क्षेत्र डुबानमा पर्छ। २०४८–४९ सालसम्म राधेराधेमा एउटा पनि घर थिएन। हिउँदमै डुबान पर्ने जोखिम भएकाले त्यहाँ कसैले घर बनाएका थिएनन्।
त्यतिबेला राधेराधेमा रोपनीको ३० हजारमा पनि जग्गा बिक्री हुँदैनथ्यो। बाह्रै महिना हिलो हुने भएकाले कोही पनि त्यहाँ जग्गा किन्नै चाहँदैनथे। २०६६–६७ सालमा १५ तल्ले भवन निर्माण भयो। २०७४–७५ सालमा भाटभटेनी सुपरमार्केट बन्यो। त्यसपछि त्यहाँ बस्ती बढ्न थाल्यो।
भाटभटेनी बनेपछि राधेराधेको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो। आनाकै ७५ लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म पुग्यो। जग्गाको भाउ बढेपछि राधेराधेको अधिकांश सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ। तर, डुबानको जोखिम भने अझै हटेको छैन। २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म पानी पर्यो।
राधेराधे क्षेत्र जलमग्न भयो। भाटभटेनीभित्रै पानी पसेको थियो। गत वर्षको असोज १७ देखि १९ सम्म वर्षात भएको थियो। त्यतिबेला पनि राधेराधे डुबानमा पर्यो। हुन त यो राधेराधेको हरेक वर्षको कहानी हो। भूमाफियाको जालमा फस्दा राधेराधेका बासिन्दा हरेक वर्ष पीडित बन्छन्।
पहिले पहिले डाँडामा घर बनाइन्थ्यो। कारण थियो– डुबानबाट जोगिनु, खेतीयोग्य जमिन बचाउनु। खोला छेउछाउ र गहिरो ठाउँमा खेतीपाती गरिन्थ्यो। खोला छेउछाउ र गहिरो ठाउँमा उब्जनी पनि राम्रो हुन्थ्यो। भूमाफियाले आफू कमाउनका लागि गहिरो ठाउँ, डाँडाकाँडा सबै प्लानिङ गरे र बेचे।
सबैतिर घर बन्दा पानी जाने ठाउँ छैन। खोलालाई कुलो बनाइएको छ। खोला मिच्दामिच्दै साँघुरो बनेको छ। जसको कारण पानी पर्दा खोला बस्तीभित्र छिर्छ। जताततै घर र बाटो हुँदा आकाशबाट परेको पानी जाने ठाउँ नै भएन। त्यसैले त एकछिन पानी गर्दा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परिहाल्छ।
पहिले पो खोलानाला ठूला थिए। आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्थ्यो। अहिले त त्यस्तो छैन। आकाशीय पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष बस्ती डुबानमा पर्छ। खोला, राजकुलो सबै मासियो। खोलामाथि घर ठड्याइएको छ। धोबीखोला उर्लिएर मान्छेको घरभित्र छिर्छ।
बिजुलीबजार, अनामनगर, बुद्धनगरका बासिन्दा,…खोला घरभित्र पस्यो, सरकारले केही गरेन’ भनेर आक्रोश पोख्छन्। यसमा खोलाको के गल्ती? खोलाले आफ्नो बग्ने ठाउँ त लिइहाल्छ। खोलालाई कुलो बनाएपछि पानी पर्दा घरभित्र नछिरेर कहाँ जाओस्? यसमा खोलाको होइन, मान्छेको गल्ती छ।
२०३२ सालसम्म धोबीखोला बगेर घट्टेकुलोसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अहिल्यैपनि भेटिन्छन्। तर, खोलालाई मिचेर घर बनाइयो। जसको परिणाम छेउछाउका बासिन्दाले भोगिरहेका छन्। खोलाको जमिन मिचेर घर बनाउने अनि खोला घरभित्र छिर्छ भनेर डोजर हाल्ने? भक्तपुर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयले बस्तीमा पानी छिर्ने भएपछि खोलामा डोजर हालेर गहिरो बनायो।
त्यसमा ५५ लाख खर्च भएको बताइन्छ। अहिल्यैपनि डोजर हाल्न ठीक पारिएको छ। भूमाफियासँग मिलेर खोला छेउको सरकारी जग्गा दर्ता गरिदिने अनि जग्गाले तिरेको करले खोलाको माटो निकाल्ने? यो जनताले तिरेको करको दुरुपयोग होइन? त्यहाँबाट निकालिएको माटोमा पनि घोटाला भएको जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारले खोलाको छेउछाउ बनेका संरचना हटाउनुपर्छ। खोलालाई कुलो बनाउन पाइँदैन। साथै, सेटिङमा व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी सम्पत्ति खोज्नुपर्छ। खोलाको जमिनमा घर बनाएपछि खोला घरभित्र आउनु स्वाभाविकै हो। गल्ती गर्ने आफूहरू अनि भर्पाइचाहिँ जनताले तिरेको करबाट गर्ने?
भूमाफियाहरूले तालपोखरी, आल, राजकुलो सबै स्वाहा पारिदिए। दर्ता गरेर व्यक्तिलाई बेचे। पोखरी मासेर छायाँ सेन्टर खडा गरिएको भनेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। वर्षा सुरु भइसक्यो। एकछिन पानी पर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान डुबानमा पर्छ। यो समस्यालाई निराकरण गर्ने एउटा उपाय छ– सरकारी सम्पत्ति खोज्ने।
२०२१, २०२८ र २०३२ सालपछि दर्ता भएको जग्गाको सबै लगतकट्टा खारेज गरौँ। खोला छेउछाउको सबै संरचना हटाऔँ। सरकारले थापाथली किनारको बस्ती हटायो। अब त्यहाँ बाढी आएपनि के मतलब? राजकुलो, ताल–पोखरी, ढुंगेधारा खोजौँ र संरक्षण गरौँ। जहाँ–जहाँ सरकारी सम्पत्ति कब्जा भएको छ, त्यो सबै फिर्ता ल्याऔँ।
ललितपुरको नख्खु खोलामा २०८१ असोजमा बाढी आयो। तीन जना व्यक्ति बाढीमा फसे। उनीहरूले बचाउनका निम्ति सहयोग मागे। उद्धार गर्न नसकेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले माफी मागे। सुरक्षाकर्मीले पनि उनीहरूलाई उद्धार गर्न सकेनन्। एक जना व्यक्तिले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उनलाई बचाए।
यो घटनाबाट सरकार मात्र होइन, जनताले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। खोला छेउछाउ जबर्जस्ती बस्ने अनि बाढी आएपछि सरकारले जोगाएन भनेर रोइलो गर्ने। २०६५ मङ्सिर १ गतेको क्याबिनेट बैठकले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो। २०८० पुस २ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बागमती, मनोहरा र विष्णुमती खोलामा ४० मिटर लागू गरिएको छ।
ती खोला किनारबाट ४० मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने फैसलामा उल्लेख छ। अन्य खोलाको हकमा २० मिटर नै कायम छ। २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गरेर ४० मिटरको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाए।
२०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चले ४० हटाउँदै सबै खोलामा २० मिटर लागू गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न डरैडर छ। एकातिर भूकम्पको डर, अर्कोतिर डुबानको। १९९० र २०४५ सालमा ठूलो भूकम्प गयो। १९९० को भूकम्पले खासै क्षति गरेन। कारण थियो– खुला ठाउँ र माटो, खरको घर।
२०४५ सालमा केहीले ज्यान गुमाए। २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै झण्डै ९ हजारको मृत्यु भयो। उपत्यकामा पाँचदेखि १९ तल्लासम्मको घर बनेको छ। त्यही घरले थिचेर मान्छे मर्न बेर छैन। सरकारले बेलैमा व्यवस्थित सहरको दीर्घकालीन नीति नबनाउँदा र जनता लापरवाह हुँदा उपत्यका जोखिमको केन्द्र बनेको छ।
यहाँ बस्न नै डरमर्दो भइसकेको छ। उपत्यकामा जनताले खोलालाई दुःख दिइरहेका छन्, बाहिरी जिल्लामा खोलाले जनतालाई। खोलाले बगाएर उपत्यका बाहिरका जिल्लामा मान्छेको ज्यान गइरहेको घटना सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। खोलामा झोलुङ्गे पुल छैन। अहिले पनि तुइनकै भर छ।
विद्यार्थीहरू तुइनबाट खोला तरेर विद्यालय जान्छन्। तर, सरकार एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्न चासो देखाउँदैन। सरकारको कमजोरीको कारण वर्षैपिच्छे आम नागरिक खोलाले बगाएर मरिरहेका छन्। उता, नागरिकमा पनि सचेतना आएन। खोला छेउछाउ घर बनाउनुहुँदैन, अग्ला घर बनाउनुहुँदैन भन्ने चेतना जनतामा आएन।
जनता आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हानिरहेका छन्। वर्षौँपिच्छे जनता मर्छन्, सरकार दुःख व्यक्त गर्छ, सकियो। कसैले पाठ सिक्दैनन्।
अनुषा थापा