बोर्डमा बसेकै भरमा सम्पत्ति छानबिनको डर, व्यवसायीमा बढ्यो त्रास

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा समेत चासो र चिन्ता बढेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सार्वजनिक निकायका बोर्ड तथा समितिमा बसेका करिब एक हजार व्यवसायी सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

तर सम्बन्धित छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर प्रक्रिया अघि नबढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। सार्वजनिक निकायका बोर्ड, समिति, संस्थान तथा प्राधिकरणमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा परेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (केयूकेएल) लगायतका सार्वजनिक निकायमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको हैसियतमा पर्ने भएकाले विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो।

सम्पत्ति विवरणमा नियुक्ति हुँदाको अवस्था मात्र नभई हालसम्मको सम्पूर्ण सम्पत्ति, आयस्रोत तथा सम्पत्ति वृद्धिको विवरण समेट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

आयोगले संकलित विवरणका आधारमा सम्पत्ति वृद्धि, आयस्रोत र सम्पत्ति आर्जन प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक परे थप कागजात र स्पष्टीकरण माग्न सकिने बताइएको छ।

यता व्यवसायीहरूले भने सार्वजनिक बोर्डमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नीति निर्माण र सुझावका लागि हुने भएकाले थप प्रशासनिक बोझ सिर्जना गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

आयोगले भने यो प्रक्रिया भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको सम्भावना पहिचान गर्नका लागि कानुनी दायित्वअन्तर्गत अघि बढाइएको जनाएको छ।

Facebook Comments Box