पेटी ठेक्काको आडमा ठगीको साम्राज्य : हर्क श्रेष्ठमाथि निष्पक्ष छानबिन अब अनिवार्य

काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा लिने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि नागरिकको विश्वास हुनु स्वाभाविक हो। तर, यही क्षेत्रलाई केही व्यक्तिले पेटी ठेक्काको आवरणमा व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक अनियमितता र कथित ठगीको माध्यम बनाएको आरोप लाग्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो।

ओखलढुंगा स्थायी घर भएका पेटी ठेकेदार हर्क श्रेष्ठमाथि विभिन्न व्यक्तिले लगाएका आरोपहरू सामान्य व्यक्तिगत लेनदेनका विवाद मात्र हुन् भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था देखिँदैन। एउटै प्रकृतिका गुनासा, विभिन्न पीडितको उस्तै अनुभव, बक्यौता रकम, नसाटिएका चेक, कामदारको पारिश्रमिक, पेट्रोल पम्पको भुक्तानी, मोटर पार्ट्स र राशन पसलको रकमदेखि पेटी ठेक्कामा लिएका काम अधुरै छाडेको आरोपसम्मका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि यी आरोप सत्य छन् भने यो कुनै सामान्य आर्थिक विवाद होइन, निर्माण व्यवसायको आवरणमा चलाइएको संगठित ठगीको सम्भावित शृङ्खला हो।

पीडितहरूको दाबीअनुसार श्रेष्ठले आफूलाई प्रभावशाली व्यक्ति र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसँग निकट रहेको देखाएर विश्वास जित्ने, ठूलो काम र ठूलो फाइदाको आश्वासन दिने, रकम तथा सामग्री उधारो लिने र पछि रकम फिर्ता माग्दा उल्टै कानुनी उल्झन सिर्जना गर्ने गरेको आरोप छ। यस्ता आरोपको सत्यता अनुसन्धानबाट स्थापित हुन बाँकी भए पनि, एकपछि अर्को पीडित अगाडि आउनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।

सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने, पीडितहरूका अनुसार रकम नतिरेको आरोप लागेका व्यक्तिले नै उल्टै आफूलाई पीडित देखाउने र ‘मिटरब्याजी’को आरोप लगाउँदै प्रहरी तथा अन्य निकायमा उजुरी गर्ने रणनीति अपनाउने गरेको दाबी गरिएको छ। साँचो पीडितलाई आरोपित र आरोपितलाई पीडित बनाउने यस्तो कथित प्रवृत्ति सफल हुन थाल्यो भने कानुनी राज्य र न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास नै कमजोर हुन्छ।

हर्क श्रेष्ठमाथि पेट्रोल पम्प सञ्चालकदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले आर्थिक ठगीको आरोप लगाएका छन्। उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत पीडित भएको दाबी सार्वजनिक हुनु झनै गम्भीर छ। एउटै व्यक्तिविरुद्ध फरक–फरक स्थान र फरक प्रकृतिका आर्थिक विवाद बारम्बार उठिरहेका छन् भने त्यसलाई एउटा व्यक्तिको निजी झगडा भनेर नजरअन्दाज गर्नु राज्यका अनुसन्धान निकायको कमजोरी हुनेछ।

त्यसैगरी, पेटी ठेक्कामा लिएका सडक निर्माणका काम अधुरै छाडेको, लापरबाहीपूर्ण कामका कारण दुर्घटना भएको र मानवीय क्षतिसमेत भएको आरोपको पनि गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। विकास निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन; कतिपय अवस्थामा त्यो प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएको अपराध बन्न सक्छ। दुई बालकको ज्यान गएको भनिएको घटनादेखि अलपत्र पारिएका सडक आयोजनासम्मका सबै विषयलाई प्रमाणका आधारमा पुनः छानबिन गरिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, हर्क श्रेष्ठ वा उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीमाथि लगाइएका सबै आरोप प्रमाणित नभएसम्म उनी दोषी ठहर हुँदैनन्। यो कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो। तर, “आरोप प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” भन्ने सिद्धान्तलाई “आरोपको अनुसन्धान नै नगर्ने” बहाना बनाउनु झन् ठूलो अन्याय हो। पीडितको भनाइ, चेक, बैंक कारोबार, सम्झौता, पेटी ठेक्काका कागजात, निर्माण कम्पनीको आर्थिक विवरण, कर विवरण, सम्पत्ति र आयस्रोत तथा प्रहरीमा परेका उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

राज्यका निकायले अब केही स्पष्ट प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ—
हर्क श्रेष्ठ र उनका परिवारसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूले कति ठेक्का तथा पेटी ठेक्का लिएका छन्?
ती कम्पनीको आर्थिक कारोबार कति पारदर्शी छ?
कतिपय पीडितले दाबी गरेको बक्यौता रकम किन लामो समयदेखि भुक्तानी हुन सकेन?
पक्राउ पुर्जी वा अदालतका आदेशसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान किन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेन?
र, यदि विभिन्न जिल्लामा एउटै प्रकृतिका पीडित छन् भने यी घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्ने कि सम्भावित संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा एकीकृत अनुसन्धान गर्ने?

यी प्रश्नको उत्तर अब केवल हर्क श्रेष्ठले मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले पनि दिनुपर्छ।

निर्माण व्यवसायीको नाममा कसैले करोडौं रुपैयाँको कारोबार गरेर दर्जनौं व्यक्तिलाई पीडित बनाउने, कामदारको पसिना खाएर पारिश्रमिक रोक्ने, उधारो सामग्री र इन्धनको रकम नतिर्ने तथा काम अधुरै छाडेर हिँड्ने आरोप लाग्दा पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने हो भने कानुन कमजोर र ठग बलिया हुने वातावरण बन्छ।

हर्क श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोप सत्य हुन् वा असत्य, त्यसको अन्तिम निर्णय अनुसन्धान र अदालतले गर्नेछ। तर यति धेरै पीडितको आवाज उठिसकेपछि मौन बस्ने छुट प्रहरी प्रशासनलाई छैन।

अब आवश्यक छ—निष्पक्ष, गहिरो र प्रभावशाली अनुसन्धान। पीडितका उजुरीलाई एकीकृत गरेर हेर्ने, आर्थिक कारोबारको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने, सम्पत्ति र आयस्रोतको छानबिन गर्ने तथा निर्माण क्षेत्रमा भएको सम्भावित अनियमितताको जडसम्म पुग्ने।

यदि श्रेष्ठ निर्दोष छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धानले उनलाई सफाइ दिनेछ। तर यदि पीडितहरूले लगाएका आरोप सत्य प्रमाणित भए भने पेटी ठेक्काको आवरणमा कथित रूपमा ठगीको साम्राज्य चलाउने जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनैपर्छ।

जनरक्षाको स्पष्ट धारणा छ—पीडितको आवाज दबाएर, प्रभाव देखाएर वा उल्टै पीडितमाथि आरोप लगाएर न्यायको बाटो बन्द गर्न खोज्ने जोसुकैलाई राज्यले कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्छ। हर्क श्रेष्ठमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको अब निष्पक्ष र ठोस जवाफ चाहिन्छ।

ठगीको आरोपमाथि पर्दा हालेर होइन, सत्यको पर्दा उठाएर अनुसन्धान गरियोस्।

Facebook Comments Box