शेरा दरबार प्रकरण: अन्नपूर्ण फार्मिङलाई प्रमाण देखाउने मौका

काठमाडौँ – नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना जग्गा सरकारले ल्याउने प्रक्रिया चलिरहँदा अन्नपूर्ण फार्मिङलाई प्रमाण पेस गर्न मौका दिइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त फार्मिङलाई नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहजीकरण गर्ने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयमा प्रमाण पेस गर्ने मौका दिन लागेको हो।

‘ऐतिहासिक शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा कसरी गएको हो, त्यसका प्रमाणहरू मालपोत कार्यालयमा पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनेछ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार शुक्रबार मन्त्रालयमा सचिवसहित बसेको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

जग्गाको सुरु नापीमै कैफियत देखिएपछि मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेर फर्केपछि गरिएका विभिन्न अध्ययनका क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङलाई प्रमाण पेस गर्न मौका दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसहितको टोलीले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्ट बिदामा रहेको अवस्थामा सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले यसबारे कुरा गर्न अस्वीकार गरेका छन्। वाग्ले मोबाइल नै स्विच अफ गरेर बसेका छन्। मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने जनाएको छ। नुवकोट मालपोत कार्यालयका प्रमुख मीनप्रसाद भट्टराईले सबै काम मन्त्रालयबाट भइराखेकाले नुवाकोट मालपोत कार्यालयलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘सबै काम मन्त्रालयबाट भइरहेको छ, यताबाट केही काम भएको छैन। त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ भट्टराईले भने।

पछिल्लो पटक मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएको विषयमा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे ती व्यक्तिले पनि हदबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन्।

मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने। उनका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले पनि यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई आग्रह गरिसकेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्नपूर्ण फार्मिङले प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै मालपोत कार्यालयमा भएको स्रेस्तामा भएको केरमेटबारे अनुसन्धान हुनेछ।

अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था विभागमा शेरा दरबार र यसले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्न सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषयमा दिनहुँ छलफल भइरहेको छ।

मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू सोही विषयलाई लिएर दिनभरजसो छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएपछि अन्नपूर्ण फार्मिङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमाण पेसका लागि सहजीकरण गर्न लागिएको हो। आजको नागरिक दैनिकबाट

Facebook Comments Box